छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए 10 नई तकनीकी सुविधाएं शुरू की हैं। वन एवं जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने कोंडागांव में इन सुविधाओं की घोषणा की। नई व्यवस्था में आधार आधारित प्रमाणीकरण से फर्जी पंजीयन पर रोक लगेगी। खसरा नंबर डालते ही संपत्ति की पूरी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। खरीदारों को संपत्ति की वर्तमान स्थिति जानने के लिए ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र मिलेगा। व्हाट्सएप पर मिलेगी अपॉइंटमेंट से लेकर रजिस्ट्री तक की जानकारी स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का भुगतान एकीकृत कैशलेस सिस्टम से किया जा सकेगा। अपॉइंटमेंट से लेकर रजिस्ट्री तक की हर जानकारी व्हाट्सएप पर मिलेगी। सभी दस्तावेज डिजिलॉकर में सुरक्षित रहेंगे। पेपरलेस रजिस्ट्री प्रक्रिया के तहत सभी दस्तावेज ऑनलाइन तैयार और जमा होंगे। शपथपत्र और अनुबंध जैसे दस्तावेज भी डिजीडॉक्यूमेंट सुविधा से ऑनलाइन बनेंगे। आधार प्रमाणीकरण से घर बैठे अपॉइंटमेंट और पंजीयन की सुविधा मिलेगी। रजिस्ट्री के तुरंत बाद स्वतः नामांतरण होगा। स्थानीय विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने इस पहल का स्वागत किया है। मंत्री कश्यप के अनुसार यह डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लोगों को समय और धन की बचत होगी।
