जिला मुख्यालय स्थित डीओआईटी सेंटर में गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में जिलेभर से कुल 67 लोग शिकायतें लेकर पहुंचे। इनमें सबसे ज्यादा मामले भूमि पैमाइश, अतिक्रमण हटाने और रास्तों की बाधाओं से जुड़े रहे। जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने जन सुनवाई की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समस्याओं का मौके पर जाकर समाधान करें और पीड़ित को पूरी तरह संतुष्ट करें। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सभी रास्ते, पोखर और जलस्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। साथ ही, पंचायतों के सहयोग से आबादी क्षेत्र के रास्तों को भी अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाए। जनसुनवाई में बीडीए आयुक्त प्रतीक जुईकर, घना निदेशक मानस सिंह, अतिरिक्त कलेक्टर , नगर निगम आयुक्त आदि मौजूद रहे। डॉ. यादव ने कहा कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर भी जनसुनवाई होनी चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर पर ही समाधान हो सके। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भूमि पैमाइश, रास्तों से अतिक्रमण हटाने जैसे मामलों को 1 माह में निपटाएं। तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए समयबद्ध रूप से पैमाइश करें। कलेक्टर बोले: संवेदनशीलता से सुने जन की बात, मॉनिटरिंग भी करें जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों से कहा कि वे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनें। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। जिन विभागों को निस्तारण में औसतन 10 दिन से ज्यादा लग रहे हैं, वे खुद समीक्षा करें।
