राज्य के आदिम जनजाति क्षेत्रों में 275 आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत इसका संचालन होगा। समाज कल्याण विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर होने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। विभाग ने इन आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, स्थापना और संचालन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव योजना विभाग को भेजा है। स्वीकृति मिलने पर आगे की प्रक्रिया चलेगी। साथ ही राज्य में 2551 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने का काम चल रहा है। राज्य के 6850 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले ही अपग्रेड करने की केंद्र की स्वीकृति मिली है। 91 नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति राज्य ने पहले दी थी : प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत खुलनेवाले आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में 91 नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति राज्य ने पहले दी थी। ये केंद्र इसके अलावा होगा। इन केंद्रों के लिए 40% राशि देने पर राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। शेष 60% राशि केंद्र सरकार वहन कर रही है। ये केंद्र रांची, चतरा, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के जनजाति बहुल क्षेत्रों में खुलेंगे। प्रत्येक केंद्र में एक सेविका व एक सहायिका की नियुक्ति होगी।
