रोजगार योजना से ज्यादा लोगों को जोड़ें : उपायुक्त

साहिबगंज| समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में पथ निर्माण योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले में चल रही प्रमुख सड़क योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कीताझोर, पहाड़पुर, तलब डिया सड़क, बड़हरवा रिंग रोड और दिग्घी से केसरो होते हुए बरहेट-बड़हरवा मोड़ तक के निर्माण कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। मिजाचौकी-बोआरीजोर सड़क, खैरबनी से सनमनी पथ, बांझी बाजार से मंडवा, कारीकान्दर, चरखी, दलदली, केरासोल पथ और रांगा- सिमरा- हिरन-श्र ीरामपुर-सिमलढ़ाव मार्गों की अद्यतन जानकारी ली गई। भोगनाडीह-मलभिट्ठा-लख ीपुर सड़क के पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जिन योजनाओं में देरी हो रही है, उनमें तेजी लाई जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा। बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी छुटेश्वर दास, पथ निर्माण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता मौजूद रहे। भास्कर न्यूज |जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में शुक्रवार को समेकित जनजाति विकास अभिकरण (आईटीडीए) और कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकार की अहम योजना है। ज्यादा से ज्यादा योग्य लाभुकों को इससे जोड़ें। ताकि वे स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया। कहा कि जनकल्य ाणकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में बताया गया कि निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत साइकिलें बांटी जा चुकी हैं। जाहेरस्थान घेराबंदी की स्वीकृत योजनाएं जल्द पूरी करने को कहा गया। लाभुक समिति काम नहीं कर रही हो तो नई समिति बनाएं। आदिवासी सांस्कृतिक केंद्र और धूमकुड़िया हाउस निर्माण कार्य को तय मानकों के अनुसार जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र-छात्राओं के छात्रावासों की मरम्मत और बिरसा आवास योजना को भी शीघ्र पूरा करने को कहा गया। आदिम जनजातियों को उनके अधिकारों से जोड़ें : डीसी पीएम जनमन योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि आदिम जनजातियों को उनके अधिकारों से जोड़ें। पीभीटीजी गांवों में नल-जल, आधार कार्ड, डाकिया योजना, सड़क और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल, आवास, सड़क, आंगनबाड़ी, पोषण और आजीविका संवर्धन के लिए कौशल विकास जैसी गतिविधियां विभागीय समन्वय से चल रही हैं। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी अबिश्वर मुर्मू, कार्यपालक अभियंता सुनील टुडू सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *