लुधियाना पहुंचे निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह:बुड्‌ढा दरिया पर निर्माण कार्य का जायजा, संत सीचेवाल कर रहे कार सेवा

पंजाब के निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल के साथ गुरुवार को बुड्ढा दरिया के गोशाला पॉइंट के पास अस्थायी पंपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर (डीसी) जितेंद्र जोरवाल, एमसी कमिश्नर आदित्य, एडीसी रोहित गुप्ता, एमसी एडिशनल कमिश्नर परमदीप सिंह सहित नगर निकाय और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के अन्य अधिकारी मौजूद थे। बुड्ढा दरिया की सफाई के लिए स्थापित किया अस्थायी पंपिंग स्टेशन अस्थायी पंपिंग स्टेशन सांसद सीचेवाल द्वारा बुड्ढा दरिया की सफाई के लिए शुरू की गई कार सेवा के तहत स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गोशाला स्थल से सीवरेज अपशिष्ट को एसटीपी जमालपुर तक पंप करना है, जब तक गोशाला स्थल पर स्थायी इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन (आईपीएस) स्थापित नहीं हो जाता। गोशाला आईपीएस स्थापित करने की परियोजना कोर्ट में विचाराधीन एक मामले के कारण लंबित है। दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने इस प्रक्रिया को गति देने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर भी विचार-विमर्श किया। गाय का गोबर और औद्योगिक अपशिष्ट बुड्ढा दरिया में ना डाले इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) और नगर निकाय के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए कि गोबर और औद्योगिक अपशिष्ट बुड्ढा दरिया में न डाला जाए। डॉ. सिंह ने संबंधित अधिकारियों को हैबोवाल और ताजपुर रोड डेयरी परिसरों में बायोगैस प्लांट स्थापित करने के काम में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। इसके बाद इन प्लांटों में बायोगैस बनाने के लिए गोबर का उपयोग किया जाएगा। अधिकारियों को डेयरी इकाइयों से गाय के गोबर को उठाने और निर्धारित बिंदुओं पर डंप करने की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि इस अस्थायी पंपिंग स्टेशन की स्थापना से दरिया में प्रदूषण को कम करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि घरेलू कचरे (सीवरेज) को दरिया में जाने से पहले जमालपुर एसटीपी में उचित तरीके से औपचारित किया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि बुड्ढा दरिया में प्रदूषण को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

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