रांची | वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मोर्चा की ओर से कहा गया है कि 75% अनुदान वृद्धि के संलेख को कैबिनेट की सहमति लेने और राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। बजट सत्र के दौरान उग्र आंदोलन करना। अनुदान अधिनियम-2004 और संशोधित नियमावली-2015 के प्रावधानों के तहत डिग्री संबद्ध महाविद्यालय एवं इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालयों, संस्कृत एवं मदरसा विद्यालयों को अनुदान मिलता है। लेकिन, इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत एवं मदरसा विद्यालयों के संलेख अभी तक मंत्री परिषद की सहमति के लिए नहीं भेजा जा सका है। मोर्चा ने यह भी तय किया है कि वे बजट सत्र में विधायकों का घेराव करेंगे और मांगों से संबंधित ज्ञापन देंगे। इसके अलावा मोर्चा 27 जनवरी को अध्यक्ष मंडल की बैठक बुलाएगा, जिसमें 12 फरवरी से चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। मोर्चा की बैठक में रघुनाथ सिंह, कुंदन कुमार सिंह, चंदेश्वर पाठक, अरविंद सिंह्र, देवनाथ सिंह, प्रवक्ता मनीष कुमार, नरोत्तम सिंह, बरसो उरांव, अरुण कुमार समेत अन्य थे।
