सभी सरकारी स्कूलों से अंशदान जमा कराएं

भास्कर न्यूज | कवर्धा मंगलवार को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के रायपुर स्थित राज्य मुख्यालय में जिला संगठन आयुक्तों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने की। इस दौरान राज्य कोषाध्यक्ष हेमंत देवांगन विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में कबीरधाम जिले से जिला संगठन आयुक्त (स्काउट) अजय चंद्रवंशी शामिल हुए। निर्धारित एजेंडा के अनुसार जिलों के कार्यों की वन-टू-वन समीक्षा की गई। जिला संगठन आयुक्तों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 एवं 2025-26 में अर्जित अंशदान की जानकारी प्रस्तुत की। राज्य मुख्य आयुक्त ने शत-प्रतिशत शासकीय विद्यालयों से अंशदान जमा कराने की बात कही। साथ ही स्वामी आत्मानंद विद्यालय सहित अधिक से अधिक निजी विद्यालयों को भी जोड़ने पर जोर दिया। बैठक का संचालन प्रभारी राज्य सचिव सरिता पाण्डेय ने किया। इस अवसर पर संयुक्त राज्य सचिव बीना यादव, स्टेट कॉर्डिनेटर (मेम्बरशिप ग्रोथ) मोहम्मद सादिक शेख, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) अमित क्षत्रिय, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) पूनम साहू एवं जलवती साहू उपस्थित रहे। मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस: बैठक में ऑनलाइन यूथ मैनेजमेंट सिस्टम पर प्राथमिकता से फोकस करने, इसके संचालन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर या आईटी जानकार लीडर्स, रोवर्स एवं रेंजर्स का सहयोग लेने कहा गया। इस दौरान जिलों में सक्रिय लीडर्स की स्थिति, बेसिक कोर्स की प्रगति तथा बेसिक कोर्स के बाद प्रारंभ की गई यूनिटों की समीक्षा की गई। नए शैक्षणिक सत्र के लिए कार्ययोजना बनाने पर भी चर्चा हुई। कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी जिला वार्षिक कार्यक्रम, सदस्यता वृद्धि रणनीति, जिला डैशबोर्ड, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में सहभागिता तथा आय-व्यय की स्थिति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। राज्य मुख्य आयुक्त ने 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ, बालोद में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जम्बूरी में सहभागिता की समीक्षा की। जम्बूरी कैंप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला संगठन आयुक्तों को सम्मानित किया गया। कबीरधाम जिले से अजय चंद्रवंशी को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। बैठक में कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी गई। जिला संगठन आयुक्तों से समस्याओं की जानकारी लेकर उनके समाधान का आश्वासन दिया गया। साथ ही जिला संगठन आयुक्तों की सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु समिति गठन पर भी चर्चा की गई।

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