राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भजनलाल शर्मा सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरे होने को लेकर जानकारी दी। इस दौरान महंगाई को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग खुद को अपग्रेड करने के लिए लोन ले सकता है इसके लिए बिना गारंटी के 1 करोड रुपए तक का मुद्रा लोन भी दिया जा रहा है। हालांकि महंगाई कम हुई या नहीं इसको लेकर मदन दिलावर कोई खास संतोषजनक जवाब नहीं देसके। दरअसल जोधपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे पूछा गया था कि राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर राजस्थान में महंगाई घटी है या बढ़ी। इसी सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मध्यमवर्ग को लगातार हम सहयोग कर रहे हैं। कई प्रकार की योजनाएं उनके लिए है। उनके लिए मुद्रा लोन, एक करोड़ तक का बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। मुद्रा लोन लेकर मध्यम वर्ग खुद को अपग्रेड कर सकता है। एक साल में महंगाई बढ़ी है या घटी है इस पर मदन दिलावर ने कहा कि इसके बारे में कोई अर्थशास्त्री ही बता सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में राजस्थान पहले प्रदेश है जिसमें सफाई के लिए बीएसआर रेट तय कर दी है। जिसमें ये तय किया गया है कि पंचायतों में जितनी सफाई होगी उसी अनुरूप में पैसा दिया जाएगा। इसको लेकर अब टेंडर जारी हो गए हैं। अब राजस्थान के गांवों की भी रोज सफाई होगी। अब शहरों से बेहतर स्वच्छता के मामले में गांव दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही शिक्षा विभाग में नवाचार किया जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में गड़बड़ियों को लेकर कहा कि कहीं पर भी यदि गलत हो रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सरकार है कोई मजाक नहीं है कि कोई भी अधिकारी गड़बड़ी कर चला जाएगा। कहा रात तीन बजे समसा के टेंडर खोलकर बेइमानी की गई है। इसके खिलाफ जांच चल रही है। जोधपुर में एक साल में हुए कामों को लेकर सवाल पूछने पर कहा कि विकास कार्यों की स्वीकृतियां मिलनी बाकी है। हमारी सरकार ने जुलाई में बजट पेश किया था। अभी तक पांच माह ही करीब करीब पूरे हुए हैं। इसलिए जोधपुर में भी विकास कार्य प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जोधपुर में शिक्षा विभाग की ओर से अधिशेष शिक्षकों के समायोजन में हुई गलतियों को लेकर कहा कि इसको लेकर जांच की जा रही है। गलती पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि पहले आय का प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद या गजेटेड ऑफिसर वेरिफाई कर देता था, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब तहसीलदार आय प्रमाण पत्र सत्यापित कर सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में टॉयलेट बनवाने से लेकर बिल्डिंग मरम्मत को लेकर 100 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। जिससे स्कूलों में टॉयलेट बनवाने के साथ ही सुविधाओं को विकसित किया जा सके। कहा सीएम भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने का काम किया। सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। पहले पौधों की रखवाली के लिए कोई कर्मचारी नहीं रखा गया था, लेकिन अब 200 पौधों पर एक कर्मचारी रखा गया है। जिससे कि अधिक से अधिक पौधे पनप सकें।
