सर्पदंश मुआवजा वितरण में बड़ी अनियमितता:बिलासपुर में नागलोक से 4 गुना ज्यादा मामले; राजस्व मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सर्पदंश मुआवजा वितरण में बड़ी अनियमितता सामने आई है। नागलोक के नाम से प्रसिद्ध तपकरा की तुलना में बिलासपुर में चार गुना अधिक मुआवजा वितरण किया गया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विभागीय समीक्षा बैठक में इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह पता लगाएं कि कहीं कोई गिरोह तो इसमें सक्रिय नहीं है। यह मामला पहले विधानसभा में भी उठा था। बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने बताया था कि नागलोक तपकरा में एक साल में सर्पदंश के 100 से कम मामले दर्ज हुए। लेकिन बिलासपुर जिले में इसी अवधि में 481 प्रकरणों में मुआवजा वितरण किया गया। ग्रामीणों से पूछताछ कर जांच के निर्देश मंत्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्पदंश के प्रकरण बनाते समय ग्रामीणों से जरूर पूछताछ करें। उन्होंने कहा कि सांप से मौत होने पर पूरे गांव को इसकी जानकारी होती है। राजस्व मंत्री ने बिलासपुर में पहले से दर्ज गड़बड़ी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत के बिना भू-माफिया इतनी गड़बड़ी नहीं कर सकते। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा मंत्री ने मोपका, लिंगियाडीह, घुरू के कुछ प्रकरण सौंपते हुए इनकी जांच करने कहा। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही मंत्री ने भारतमाला परियोजना की जांच से सबक लेने की हिदायत दी। नामांतरण, त्रुटि सुधार के काफी मामले लंबित राजस्व मंत्री ने कहा कि संपत्ति अंतरण सहित राजस्व विभाग में अनेक बदलाव किए गए हैं। इनका दूरगामी लाभ आम जनता को मिलेगा। जिले में त्रुटि सुधार एवं नामांतरण के काफी मामले लंबित हैं। नई तकनीकों का इस्तेमाल कर इन्हें समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि त्रुटि सुधार के अधिकार पहले केवल एसडीओ राजस्व को था। यह अधिकार अब तहसीलदार को दे दिया गया है ताकि जल्द मामलों का निराकरण हो सके। इसके बावजूद समय पर निराकरण नहीं होना स्वीकार्य नहीं है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने राजस्व मंत्री को अगले महीनों में लंबित मामलों का तेजी से निराकरण किए जाने का भरोसा दिलाया। स्कूल, कालेज के पास के अतिक्रमण पहले हटाए – मंत्री टंकराम राजस्व मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी निरंतर जारी रहने चाहिए। विशेषकर कॉलेज एवं स्कूल के आस-पास के अतिक्रमण को पहले चरण में बेदखल किया जाये। ऐसे अतिक्रमित स्थलों को शह मिलने पर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है।

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