हिमाचल की सरकारी बसों में घरेलू सामान का अलग से किराया वसूला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस में प्रेशर कुकर के 23 रुपए और डेढ़ किलो के हीटर का 264 रुपए किराया वसूला गया। इसकी टिकट सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। इससे सरकार की किरकिरी हुई तो HRTC के अधिकारी सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कंडक्टर से गलती हुई है। HRTC के महाप्रबंधक पवन महाजन ने कहा कि निगम की बसों में घरेलू उपयोग के 30 किलो तक के सामान पर टिकट लेने का कोई नियम नहीं है। कंडक्टर की इस गलती को देखते हुए सभी मंडलीय प्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दे दिए गए है कि कंडक्टरों को लगेज पॉलिसी के बारे में एजुकेट किया जाए, ताकि वे यात्रियों से घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर किराया न वसूलें। हिमाचल सरकार की लगेज पॉलिसी, 30 किलो से कम का किराया नहीं 8 दिसंबर को काटा प्रेशर कुकर का टिकट
प्रेशर कुकर का टिकट काटने का मामला 8 दिसंबर का है। जिस बस के कंडक्टर ने यह टिकट काटा, वह मंडी से ओट जा रही थी। यह बस HRTC के केलांग डिपो की थी। बस में बैठी एक सवारी इस प्रेशर कुकर को लेकर जा रही थी। तब कंडक्टर ने सरकारी नियमों का हवाला देते हुए इसका टिकट काट दिया। कुकर के बाद हीटर की टिकट सामने आई
कुकर की टिकट के सामने आने के बाद हीटर की टिकट काटने का भी मामला सामने आ गया। इसमें पता चला है कि मंडी जिले के सराज के गाड़ागुसैणी के एक व्यक्ति से डेढ़ किलो वजन वाले हीटर का 264 रुपए किराया काटा गया। यह व्यक्ति मंडी से धर्मशाला जा रहा था। इस दौरान कंडक्टर ने उससे हीटर का टिकट काट कर उसका किराया वसूल किया है। पूर्व CM ठाकुर बोले- इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है
हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि शादी के एलबम, बुजुर्गों की दवाई, बच्चों के बस्ते और खिलौने के बाद अब खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर भी अपने स्थानीय बाजार से खरीदकर घर तक ले जाने के लिए भी हिमाचलवासियों को एचआरटीसी की बसों में किराया देना पड़ रहा है। इससे शर्मनाक कृत्य और क्या हो सकता है? उपमुख्यमंत्री रोज मीडिया और विपक्ष को कोसते हैं और मातृशक्ति से कुकर, तवे, चिमटे का किराया भी वसूल रहे हैं। इससे पहले इन 4 मुद्दों पर घिर चुकी कांग्रेस सरकार इससे पहले सुक्खू सरकार टॉयलेट टैक्स, HRTC की लगेज पॉलिसी, समोसा कांड और दो साल से खाली पदों को खत्म करने की वजह से देशभर में किरकिरी झेल चुकी है। इससे कांग्रेस सरकार हंसी का पात्र बन गई है। 1. टॉयलेट टैक्स ने पूरे देश में सरकार की छवि को खराब किया
जलशक्ति विभाग ने 21 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया। जिसमें टॉयलेट शीट पर टैक्स का जिक्र था। हालांकि यह नया टैक्स नहीं था। पूर्व CM जयराम सरकार के कार्यकाल में भी 2018 में लगाया था। 2022 में हिमाचल में पानी मुफ्त करने के बाद यह टैक्स बंद हो गया था। मगर, हिमाचल की अफसरशाही ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की बेला में जिस तरह यह नोटिफिकेशन की, उससे हिमाचल सरकार का यह नोटिफिकेशन पूरे प्रदेश में चर्चा का कारण बना। इसके बाद CM सुक्खू को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी नेताओं ने हिमाचल के टॉयलेट टैक्स को बड़ा मुद्दा बनाया। HRTC की नोटिफिकेशन से भी किरकिरी
इसके बाद HRTC ने अक्टूबर में लगेज पॉलिसी को लेकर नोटिफिकेशन की। इसमें यात्रियों के सामान घरेलू इस्तेमाल के सामान पर किराया लेने की बात कही गई। नोटिफिकेशन मीडिया में आने से पहले विपक्ष के हाथ में लग गया और भाजपा नेताओं ने प्रेस कान्फ्रेंस करके तीखी प्रतिक्रिया दी। फिर 16 अक्टूबर को रात 9 बजे HRTC प्रबंधन ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह किराया घरेलू इस्तेमाल की वस्तुओं पर नहीं लिया जाएगा। यात्री अपने साथ 30 किलो तक के बैग को मुफ्त में ले जा सकेंगे। प्रबंधन ने जो चीज स्पष्टीकरण में स्पष्ट की, यदि यही उल्लेख पहले नोटिफिकेशन में होता तो सरकार की किरकिरी न होती। स्टाफ के समोसे खाने की CID जांच बिठा दी
प्रदेश में नवंबर माह में समोसा कांड हुआ। दरअसल, सीएम सुखविंदर सुक्खू 21 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में शामिल होने सीआईडी मुख्यालय गए थे। पुलिस अधिकारियों ने सीएम के लिए फाइव स्टार होटल से समोसे-केक ऑर्डर किए। मगर जब सीएम आए तो पुलिस अधिकारियों द्वारा मंगवाई गई रिफ्रेशमेंट उनके मेन्यू में शामिल ही नहीं थी। इससे यह रिफ्रेशमेंट सीएम की सिक्योरिटी के जवानों को बांट दी गई। पुलिस के उच्च अधिकारियों को जब इसका पता चला तो उन्होंने समोसे-केक की जांच बैठा दी। जांच रिपोर्ट में इस गलती को सरकार विरोधी काम तक बता दिया गया। पद समाप्त करने से चर्चा में आई सरकार
23 अक्टूबर को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 2 साल से खाली चल रहे पद समाप्त करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी की। इससे भी सरकार कि किरकिरी हुई। इस अधिसूचना के 12 घंटे के भीतर ही सीएम सुक्खू को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। जिसमें उन्होंने कहा कि इस बारे में दूसरा नोटिफिकेशन भी हो चुका है कि पद समाप्त नहीं बल्कि कन्वर्ट किए जा रहे हैं।
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