केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) बेचने और नए लेबर कोड के विरोध में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विभिन्न फेडरेशन के आह्वान पर बुलाई गई इस हड़ताल के तहत किसान, मजदूर, कर्मचारियों ने सीटू के बैनर तले सभी जिला मुख्यालय, ब्लाक व तहसील स्तर पर भी आक्रोश रैली निकाली। इसका असर बैंकिंग, एलआईसी, बिजली, स्वास्थ्य इत्यादि सेवाओं पर देखने को मिला। शिमला में पंचायत भवन से डीसी ऑफिस तक रैली में सैकड़ों कर्मचारी व मजदूर जुटे। प्रदेश के 15 हजार से ज्यादा बिजली इंजीनियर व कर्मचारी दिनभर पेन और टूल डाउन स्ट्राइक पर है। इस दौरान हिमाचल के विभिन्न विभागों में सेवारत्त आउटसोर्स कर्मचारी, 108 एंबुलेंस कर्मी, ट्रीटमेंट प्लांट कर्मचारी, बिजली प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारी, रेहड़ी-फड़ी व तहबाजारी यूनियन, होटल कर्मी, निर्माण मजदूर, मनरेगा मजदूर, उद्योग मजदूर, मिड डे मील वर्कर, बैंक, बिजली, बीएसएनएल और एलआईसी कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए। ऊना में प्रदर्शन एमसी पार्क ऊना में भी विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ खूब हो हल्ला बोला। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। जिला मुख्यालय पर मिड डे मील वर्कर्स का धरना शुरू बिलासपुर में एटक से संबद्ध मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला। यूनियन ने साफ किया है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सोलन में आक्रोश रैली एटक के भारत बंद के आह्वान पर सोलन के मालरोड पर विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में शूलिनी ऑटो यूनियन, मिड-डे-मील वर्कर, बैंक कर्मी, नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन समेत अन्य ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिमाचल में हड़ताल को किसानों का समर्थन हिमाचल के किसानों ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। सोलन शहर में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ऑटो रिक्शा भी नहीं चल रहे। ऑटो यूनियन भी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के समर्थन में उतर आई है। अस्पतालों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों और एंबुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी आंशिक असर देखा जा रहा है। एंबुलेंस कर्मी हड़ताल में शामिल है। इसी तरह, स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरे विभागों में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मियों के हड़ताल में जाने से सरकारी सेवाएं बाधित हुई है। लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने वाले: मेहरा सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि केंद्र के चार नए लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कोड्स से यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार सीमित हो गए हैं, साथ ही हड़ताल की प्रक्रिया को भी जटिल बनाया गया है। संगठनों का मानना है कि ये कानून ठेका प्रथा को बढ़ावा देंगे, स्थायी नौकरियों में कमी लाएंगे और मजदूरों की असुरक्षा बढ़ाएंगे। सीटू ने चारों लेबर कोड वापस लेने की मांग दोहराई है। पूरे देश में 27 लाख बिजली कर्मचारी-इंजीनियर स्ट्राइक पर: लोकेश हिमाचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकेश ठाकुर ने बताया कि देशभर के लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी और अभियंता भी इस एक दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए। यह आंदोलन मुख्य रूप से पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लेने तथा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर किया जा रहा है।
