हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जसवां-प्रागपुर से विधायक और पूर्व उद्योग मंत्री ठाकुर ने विधानसभा में हाल ही में की गई नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इन भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की है। बिक्रम ठाकुर के अनुसार, इन नियुक्तियों में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भर्तियां केवल तीन-चार विधानसभा क्षेत्रों तक ही सीमित रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पदों के लिए एक ही उत्तर कुंजी का इस्तेमाल किया गया, जो धांधली की ओर इशारा करता है। साथ ही, नियुक्तियों में दिखाई गई जल्दबाजी ने भी संदेह को और गहरा कर दिया है। एक लाख नौकरी देने के वादे पर उठाए सवाल भाजपा विधायक ने कांग्रेस सरकार के एक लाख नौकरियां देने के वादे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार विशेषाधिकार हनन की नोटिफिकेशन के जरिए बेरोजगारों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष के उस बयान की भी आलोचना की, जिसमें भविष्य में अन्य विधानसभा क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। इसके अलावा, ठाकुर ने नगरोटा बगवां के विधायक रघुवीर सिंह बाली पर प्रधानमंत्री आवास योजना का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 92 हजार मकानों का सर्वेक्षण 2018 में ही पूरा हो चुका था और इसमें पूरी धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है और इस पर अभी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। बिक्रम ठाकुर ने बाली को नसीहत दी कि वे झूठे दावों से जनता को गुमराह न करें, बल्कि कांग्रेस सरकार की वास्तविक स्थिति पर चर्चा करें। कांग्रेस सरकार की झूठ की राजनीति का हश्र जनता देख चुकी है ठाकुर ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान जो 10 झूठी घोषणाएं की थीं, वे अब पूरी तरह उजागर हो चुकी हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने दो वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वादों पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी झूठ की राजनीति के कारण पार्टी का पतन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस की नीतियों और नेताओं पर भरोसा नहीं करती। इस सरकार के कार्यकाल में समाज का हर वर्ग परेशान है। कांग्रेस सरकार नकारात्मक कारणों से देशभर में चर्चा में रहती है और अब प्रदेश की जनता इससे मुक्ति चाहती है।
