हेमंत सोरेन की सरकार ने नई सरकार बनाते ही आज विधानसभा में 11697.45 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। 31 मार्च 2025 तक के लिए सदन में लाए इस बजट सरकार ने राज्य की महिलाओं को पूरा सम्मान देने की तैयारी की है। मंईयां सम्मान के जिस वायदे को इंडिया गठबंधन ने किया, उसे पूरा करने के लिए पैसे का जुगाड़ कर दिया है। हेमंत सरकार ने मंईयां सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ आवंटित किए हैं। सरकार की घोषणा के मुताबिक अब 50 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना के तहत 25 सौ रुपए प्रतिमाह मिल जाएंगे। चुनाव के दौरान सरकार ने जनता से जो सात वायदे किए थे, उनमें लगभग आधे वायदों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। यह आज के बजट में साफ दिख रहा है। सरकार ने मंईयां सम्मान योजना, बिजली बिल माफी और कृषि बीमा के बूते जनता का दिल जीता। अब इसे पूरा करेगी। 200 यूनिट फ्री बिजली का मिलता रहेगा लाभ जनता के साथ सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली का वायदा किया है। यह भी सरकार पूरा करेगी। इसके लिए सरकार ने ऊर्जा विभाग के लिए 2577.92 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत सरकार ने इसकी घोषणा की और बकाया बिजली बिल माफ किया। विभाग से मिले आंकड़े के अनुसार इस योजना का लाभ राज्य के 38 लाख 41 हजार 881 उपभोक्ता उठा चुके हैं। सरकार इन उपभोक्ताओं के कुल 35650561271.09 रुपए बकाया बिजली बिल माफ किया जा चुका है। जेबीवीएनएल के आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 45 लाख 77 हजार 616 है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 41 लाख 44 हजार 634 है। इस योजना के तहत सरकार को हर माह 344.36 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। लोगों को लाभ मिलता रहे इसके लिए सरकार ने 2577.92 करोड़ रुपए दे कर व्यवस्था कर दी है। राज्य के किसानों के लिए हुई व्यवस्था सरकार ने किसानों से धान खरीद के समर्थन मूल्य को बढ़ाने से लेकर 0 फीसदी इंटरेस्ट पर लोन देने जैसे वायदे किए थे। अनुपूरक बजट में इन वायदों के लिए भी पूरी व्यवस्था है। सरकार किसानों के हितों को साधने के लिए विभाग को 250.06 करोड़ दी है। राज्य में किसान धान बेचने की तैयारी में है। ऐसे में सरकार भी उनसे धान खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में 646 धान क्रय केंद्र खोलने की कवायद शुरू की गई है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के किसानों ने निर्धारित लक्ष्य का 90 फीसदी धान लगाया है। सरकार ने इस बार किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इस बजट से सरकार और किसान दोनों की उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। सस्ता गैस के लिए अभी इंतजार सरकार का यह बजट तीन से साढ़े तीन महीने का है। ऐसे में कई योजनाएं और वायदे ऐसे हैं, जिसके लिए अभी इंतजार करना होगा। इसमें 450 रुपए में गैस सिलेंडर वाली योजना भी है। इसके अतिरिक्त रोजगार, सस्त अनाज जैसी योजनाओं के लिए इंतजार करना होगा। ————————————— विधानसभा की इस खबर को भी पढ़ें… 11697.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश:मंईयां सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ आवंटित, स्कूली शिक्षा, ऊर्जा और कृषि-पशुपालन पर फोकस झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 11697.45 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक पैसा महिला बाल विकास विभाग को आवंटित किया गया है। जिसके तहत सरकार मंईयां सम्मान योजना के लिए 6390.55 करोड़ आवंटित की है। इसके अतिरिक्त जिन विभागों पर फोकस रखा गया है, उनमें स्कूली शिक्षा, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, गृह कारा, ऊर्जा विभाग और कृषि-पशुपालन विभाग शामिल है। बजट पेश करने से पहले सदन के शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भेजे गए संदेश को पढ़ा। इसके बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को सदन पटल तक लेकर आए। इसके बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपना अभिभाषण पढ़ा। इसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पूरी खबर यहां पढ़ें…
