अशोकनगर में ओबीसी महासभा ने गुरुवार को एसडीएम बृजबिहारी श्रीवास्तव को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। महासभा की प्रमुख मांग है कि सरकारी भर्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण का लागू किया था। जबलपुर उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में केवल 13 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को महासभा ने अन्यायपूर्ण बताया है। महासभा ने जातिगत जनगणना कराने की भी मांग की है, जिससे सभी वर्गों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता चल सके। साथ ही न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और निजी क्षेत्र में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग की गई है। ग्राम स्तर से लेकर सचिवालय तक प्रमुख प्रशासनिक पदों पर 50 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति की मांग भी की गई है। अन्य प्रमुख मांगों में पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को नौवीं अनुसूची में शामिल करना, मंदिरों में दान की गई भूमि को दानकर्ता परिवारों को वापस करना, सभी शासकीय कन्या स्कूलों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाना और ग्राम पंचायतों को अधिक राशि का आवंटन करना शामिल है। महासभा ने इन सभी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने और कार्रवाई करने की मांग की है।
