प्रदेश में 400 यूनिट तक की बिजली माफी योजना को घटाकर 100 यूनिट किए जाने के फैसले के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को डंगनिया स्थित बिजली विभाग मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया । इस दौरान युवा कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। महिलाओं ने महतारी वंदन का पैसा वापस लो और 400 यूनिट बिजली योजना बहाल करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता मुख्यालय के गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश भी की बाद में सभी गेट के सामने ही बैठकर सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार ने लिया जनविरोधी फैसला-आकाश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता की योजनाओं में कटौती कर रही है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने जनता को राहत देने के लिए 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना लागू की थी। जिसे अब सिर्फ 100 यूनिट कर दिया गया है। यह फैसला जनविरोधी है और हम इसका विरोध जारी रखेंगे प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी बातचीत के लिए बाहर नहीं आया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। पुलिस बल मौके पर बुलाया गया और प्रदर्शनकारियों को रोका गया। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पंकज शर्मा भावेश शुक्ला नीरज पांडेय ,अमित शर्मा, विनोद कश्यप,तुषार गुहा,शिव कुमार मेनन, तुषारा पांडे सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 7 अगस्त होगा प्रदेशस्तरीय विरोध प्रदर्शन 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना वापस फिर से शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेंगी। 6 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता किया जाएगा और 7 अगस्त को जिला मुख्यालय स्थित बिजली ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया जायेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य भाजपा सरकार द्वारा हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है। बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी और हाफ बिजली बिल योजना को समाप्त किये जाने से आमजनता को बिजली बिल के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। बैज ने कहा कि मात्र 100 यूनिट के भीतर की खपत वाले का ही बिजली बिल हॉफ करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के ज्यादातर उपभोक्ता बिजली बिल हाफ योजना से वंचित हो गये है। वर्तमान निर्देश के अनुसार 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर बिजली बिल पूरा लगेगा तथा 100 यूनिट का छूट भी नहीं मिलेगा।
