देशभर में पिछले साल लागू किए वक्फ के न्याय कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिले में भी 4 महीने पहले उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों की जांच में कमियां पाई गई है। अपलोड की गई 1039 वक्फ संपत्तियों में से 813 संपत्तियों में खामियां पाई गई है। इन्हें ऑनलाइन सही करने के की सरकार ने 22 मार्च तक का समय दिया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को नए वक्फ कानून बनने के 6 महीने के भीतर अपलोड करना था। इसके तहत गत साल 6 दिसंबर तक जिले में 1039 वक्फ संपत्तियों को उनकी कमेटियों की ओर से अपलोड किया गया था। इनकी जयपुर में जांच की गई है। इसमें 813 वक्फ कमेटियों की ओर से अपलोड की गई संपत्तियों में त्रुटियां पाई गई है। अब सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए मौका दिया है। कार्रवाई करेगी सरकार जिला अल्प संख्यक अधिकारी नितेश जैन ने बताया कि गत साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ सरकार की ओर से मांगी गई जानकारी सही अपलोड नहीं करने से बड़ी संख्या में जयपुर से ही जांच में ऑब्जेक्शन आया है। अब उन्हें जल्द दुरुस्त करना है। जो 22 मार्च तक इन ऑब्जेक्शन को दूर नहीं कर पाया तो उसके खिलाफ सरकार के आगे के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।
