मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का अन्य संस्थाओं पर 3100 करोड़ रुपए भंडारण शुल्क बकाया है। जिसकी वसूली नहीं हो पा रही है। इस कारण कार्पोरेशन के कर्मचारियों को वेतन देने और अन्य प्रासंगिक व्यय में आ रही दिक्कत ने कर्मचारियों को चिंता में डाल दिया है। इसलिए वे कार्पोरेशन में भंडारण शुल्क वसूलने के लिए प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति चाहते हैं। सेमी गवर्मेंट एम्प्लाइज फेडरेशन एमपी के अध्यक्ष अनिल वाजपेयी ने प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखा है कि कार्पोरेशन की लंबित वसूली कराने और भविष्य में भी वसूली होती रहे इसलिए कार्पोरेशन में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। वाजपेयी ने कहा कि ऐसा नहीं किया, तो कार्पोरेशन के हालात भी राज्य सड़क परिवहन निगम जैसे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्पोरेशन पिछले 3 साल से भंडारण शुल्क नहीं वसूल पा रहा है। जिससे स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन पर करीब 2300 करोड़, विपणन संघ पर करीब 450 करोड़, नाफेड एवं अन्य जमाकर्ताओं पर करीब 350 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। यदि अब भी भंडारण शुल्क की वसूली में कोताही बरती गई, तो वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन बड़े घाटे में चला जाएगा, जिसका नतीजा सरकार और कर्मचारी हित में नहीं रहेगा।
