शाजापुर में सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों ने केंद्रीय पेंशनरों के अनुरूप महंगाई राहत (DR) दिए जाने की मांग की है। प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन ने गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे शाजापुर जिला पंचायत सीईओ अनुपमा चौहान को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश के पेंशनरों को 55 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। हाल ही में स्वीकृत 2 प्रतिशत की वृद्धि भी विलंब से प्रदान की गई, जिससे पेंशनरों और परिवार पेंशनरों का आर्थिक शोषण हो रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि देश के अधिकांश राज्यों में केंद्रीय पेंशनरों के समान महंगाई राहत दी जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जुलाई 2019 से अब तक यह असमानता बनी हुई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि 1 जुलाई 2019 से जून 2025 तक की लंबित महंगाई राहत राशि का भुगतान किया जाए। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर महंगाई राहत 58 प्रतिशत घोषित करने की भी मांग की गई है। संगठन ने यह भी आग्रह किया है कि पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को चर्चा का अवसर दिया जाए, ताकि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान हो सके। शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए 27 नवंबर 2025 को राजस्व अधिकारियों के माध्यम से पुनः ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा।
