छत्तीसगढ़ में जमीन गाइड लाइन की नई दर को लेकर विवाद जारी है। मूल्य बढ़ने पर कारोबारी सड़क पर उतरे है। अब कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने गाइडलाइन दरों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी के जरिए अपने काले धन को सफेद करने का बड़ा खेल रचा है। उनका कहना है कि पिछले दो सालों में भाजपा के नेताओं और मंत्रियों ने भ्रष्टाचार से अर्जित धन को बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद में लगाया और अब गाइडलाइन दरें बढ़ाकर उसी काले धन की वैल्यू को कानूनी रूप से बढ़ाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई दर – कांग्रेस कांग्रेस नेता शुक्ला ने कहा कि “दामा खेड़ा के आगे बेमेतरा में किस नेता ने 300 एकड़ जमीन खरीदी, नवा रायपुर के आगे किसने 275 एकड़ जमीन ली। यह प्रदेश का बच्चा-बच्चा जानता है। यदि इन खरीदी की जांच हो जाए, तो गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी के पीछे का पूरा खेल सामने आ जाएगा।” उनका कहना है कि पहली बार जमीनों की गाइडलाइन दरें मार्केट वैल्यू से मिलान किए बिना इतने बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई हैं, जिससे कई अधिकारी भी असहमत हैं। कांग्रेस सरकार ने दी थी राहत कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री शुरू की गई थी और गाइडलाइन दर में 30 प्रतिशत तक की छूट देकर रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती दी गई थी। इसी कारण कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था स्थिर रही। लेकिन वर्तमान सरकार के फैसले रियल एस्टेट को भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। रेट बढ़ाने का फैसला जनता के खिलाफ – कांग्रेस कांग्रेस नेता शुक्ला ने कहा कि सरकार के आर्थिक प्रबंधन की हालत खराब है। योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, इसी वजह से विभिन्न मदों में टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि जमीन की गाइडलाइन दरें बढ़ाने से लेकर बिजली के दाम बढ़ाने और 400 यूनिट फ्री बिजली बंद करने तक के फैसले जनता के खिलाफ हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन फैसलों से बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में भारी गिरावट आएगी।
