धर्मशाला में हिमाचल के बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पोंग बांध विस्थापितों की समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर इस प्रक्रिया को गति दी जा रही है। उपायुक्त कार्यालय के सभागार में पोंग बांध विस्थापितों की शासी निकाय की समीक्षा बैठक के बाद मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। बैठक में इंदौरा विधायक मलेंद्र राजन और देहरा विधायक कमलेश ठाकुर सहित गैर-सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे। मंत्री ने बताया कि अक्टूबर 2024 में हुई पिछली बैठक के बाद से कई प्रशासनिक और नीतिगत कदम तेजी से उठाए गए हैं। देश स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रयासों से विस्थापित परिवारों को राहत मिली है। 9905 परिवारों को राजस्थान में दी जा चुकी जमीन : नेगी उन्होंने बताया कि कुल 16,352 विस्थापितों में से 9,905 परिवारों को राजस्थान में भूमि आवंटित की जा चुकी है। शेष पात्र परिवारों को भी जल्द भूमि का आवंटन किया जाएगा। हालांकि, कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने और राजस्थान सरकार की ओर से भूमि आवंटन का काम अपेक्षित गति से न होने के कारण प्रक्रिया धीमी हुई है। राजस्व मंत्री ने आश्वासन दिया कि हिमाचल सरकार लगातार राजस्थान के साथ संवाद कर रही है। अधिकारियों को नियमित रूप से राजस्थान भेजकर साइट निरीक्षण, लंबित मामलों का निपटान और अतिरिक्त भूमि आवंटन पर तेजी लाई जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय बैठक कराने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि भूमि आवंटन, न्यायालयी प्रकरण, सर्वेक्षण और मुआवजे जैसे सभी विवादित मुद्दों का शीघ्र समाधान हो सके। पोंग बांध से अचानक जल छोड़े जाने जताई चिंता मंत्री ने पोंग बांध से अचानक जल छोड़े जाने से निचले क्षेत्रों में बाढ़ की पुनरावृत्ति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि डैम सेफ्टी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, जिससे जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, पोंग बांध क्षेत्र के पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन कराने के लिए जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में एक तकनीकी समिति भी गठित की जाएगी। विस्थापितों की समस्याओं का समाधान होगा समयबद्ध जगत सिंह नेगी ने कहा कि विस्थापितों की समस्याएं संवेदनशील और ऐतिहासिक हैं। इसलिए सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासी निकाय के सदस्यों को बैठक की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद उन्होंने पोडा निधि की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस निधि के माध्यम से विस्थापितों को घर की मरम्मत और विवाह में आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने इसका अधिकतम उपयोग करते हुए पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त सचिव बलवान चंद और उपायुक्त हेम राज बैरवा ने विस्थापितों से जुड़ी रिपोर्ट और पोड़ा निधि की विस्तृत जानकारी दी।
