मोहन सरकार ने आने वाले महीनों में सबसे अधिक फोकस प्रदेश में ग्रामीण विकास पर करेगी। इसमें पीएम आवास, लाड़ली बहना और किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीदी के भुगतान को प्राथमिकता में रखा गया है। इसके अलावा किसानों का आपदा राहत राशि देने के लिए भी बजट में 77.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसानों को भावान्तर योजना का लाभ देने के लिए भी बजट में 500 करोड़ तय किए गए हैं। अनुपूरक बजट में आगामी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण इलाकों में बनने वाले पीएम आवासों के लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए इस बजट में सबसे अधिक राशि तय की गई है। इसको लेकर विधानसभा में चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया है जिस पर गुरुवार को सदन में साढ़े तीन घंटे तक चर्चा का समय तय किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 1794 करोड़ का बजट तय किया गया है। इसके अलावा पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 1633 करोड़ देने का प्रावधान बजट में किया गया है। कुल अनुपूरक बजट 13476 करोड़ 94 लाख 83 हजार 585 रुपए का है जिस पर गुरुवार को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। इन विभागों के लिए इतना बजट
