हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज (3 दिसंबर) दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी जारी कर दी। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा- इस योजना के तहत 7 लाख 1 हजार 965 लाभार्थी बहनों के खातों में 2100 रुपए की राशि डाली गई है। साथ ही CM सैनी ने यह भी बताया कि अब महिलाओं के खाते में हर महीने के बजाय, हर 3 महीने के बाद योजना की राशि भेजी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 109वें जन्मदिवस के अवसर पर लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया गया था। इस ऐप पर 30 नवंबर तक 9 लाख 552 महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से 7 लाख 1 हजार 965 महिलाएं पात्र पाई गई। 5 लाख 58 हजार 346 महिलाओं ने अपना आधार KYC पूरा किया। 1 लाख 43 हजार 619 महिलाओं का अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। CM बोले- 48 घंटे में प्रक्रिया पूरी होती है
चंडीगढ़ में हरियाणा निवास सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सेकेंड किश्त जारी करते हुए CM ने कहा- इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। आवेदन पूरा होते ही 24 से 48 घंटे में सारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। पात्र महिलाओं को SMS द्वारा सूचित कर इसी ऐप पर दोबारा जाकर लाइव फोटो खींचकर अपलोड करने का निवेदन किया जाता है। सीएम ने बताया कि आधार डेटाबेस के माध्यम से E-KYC होने के बाद सेवा विभाग इस योजना की पेंशन आईडी जारी कर देता है। 3 महीने की एक साथ आएगी किस्त
मुख्यमंत्री ने दूसरी किस्त जारी कर सभी पात्र बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा- हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए, उन्हें गति के साथ पूरा कर रहे हैं। अब हर 3 महीने में प्रदेश की महिलाओं के खाते में एक साथ लाडो लक्ष्मी योजना के तहत धनराशि डाली जाएगी। हिसार में कहा था- 6 महीने में मिलेगा पैसे
कुछ समय पहले हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस योजना की आर्थिक सहायता साल में 2 किस्तों में दी जाएगी। हालांकि आज उन्होंने सेकेंड किस्त जारी करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि इस योजना की हर तीन महीने में किस्त जारी की जाएगी। नवंबर में आई थी पहली किस्त
योजना सितंबर 2025 में योजना लॉन्च हुई और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर 2,100 रुपए की मासिक किस्त DBT के जरिए मिली थी। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2024 विधानसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने के वादे के साथ हुई। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट भाषण में योजना का औपचारिक ऐलान किया और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा।
