शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन:विधानसभा में गूंजेंगे सिंगरौली में 6 लाख पेड़ कटाई और RGPV में घोटाले के मामले

प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में कई बड़े मुद्दों पर जोरदार हंगामे के आसार हैं। आज प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण सूचनाओं के बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं के माध्यम से विपक्ष और सत्तापक्ष के अनेक विधायक कई गंभीर विषय उठाने जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख दो मुद्दे— सिंगरौली जिले में बड़े पैमाने पर 6 लाख पेड़ों की अवैध कटाई और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले सदन में गूंजने वाले हैं। सिंगरौली में अवैध कटाई का मुद्दा आज सदन में उठेगा
झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया और विधायक जयवर्धन सिंह सिंगरौली जिले में बड़े पैमाने पर वन कटाई के मामले पर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। कांग्रेस विधायकों ने इसे “वनों की अवैध कटाई” कहा गया है, लेकिन कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सदन के बाहर इस मुद्दे को “6 लाख पेड़ों के कत्लेआम” के रूप में उठाने की घोषणा की है। सिंगरौली जिले में एक खनन परियोजना, सड़क निर्माण और ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्रों में अत्यधिक कटाई हुई है। विपक्ष का आरोप है कि वन विभाग की अनुमति के नाम पर गड़बड़ी हुई। जमीन को “निर्वन क्षेत्र” घोषित कर लाभ उठाया गया। और स्थानीय अफसरों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हुई।विधानसभा में यह मुद्दा उठने के बाद सरकार को इस पर विस्तृत जवाब देना पड़ सकता है। RGPV में भ्रष्टाचार और अनियमितता का मामला भी उठेगा भोपाल के विधायक भगवानदास सबनानी राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय (RGPV) में “घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार” के मुद्दे पर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करेंगे। यह वही मुद्दा है जिसमें RGPV में पदों पर अवैध नियुक्ति,फंड के दुरुपयोग, निर्माण कार्यों में अनियमितता, और रैंकिंग–अप्रूवल से जुड़े मामलों में गंभीर गड़बड़ी के आरोप पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। सदन में अन्य बड़े मुद्दे भी उठेंगे कार्यसूची के अनुसार, आज के सत्र में यह मुद्दे भी उठेंगे। इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजात की चूहों के हमले से मौत, 108 एम्बुलेंस सेवा की देरी, निजी स्कूल में छात्रा से अभद्र व्यवहार, विदिशा में अवैध अतिक्रमण, जबलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति की अवैध नियुक्ति, मैहर में बाणसागर परियोजना से डूब क्षेत्र पुनर्वास संबंधी मामले भी विधानसभा में गूंजेंगे।

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