भास्कर संवाददाता | झुंडपुरा सबलगढ़ न्यायालय प्रांगण में 13 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगरपालिका परिषद झुंडपुरा से जुड़े कुल 141 प्रकरण पेश किए गए, जिनमें से 78 प्रकरणों का आपसी राजीनामे के आधार पर समाधान किया गया। लोक अदालत के माध्यम से उपभोक्ताओं को न केवल लंबित मामलों से राहत मिली, बल्कि नगरपालिका को भी बकाया कर की वसूली में सफलता मिली। जलकर के 103 प्रकरणों में से 61 का निराकरण हुआ। जिससे 18,065 रुपए की राशि जमा हुई और 61 उपभोक्ताओं को लाभ मिला। अन्य कर के 8 प्रकरणों का समाधान कर 8,400 रुपए तथा समेकित कर के 30 प्रकरणों में से 9 का निराकरण कर 1,380 रुपए की राशि जमा कराई गई। कुल मिलाकर विभिन्न करों के अंतर्गत 27, 480 रुपए की वसूली लोक अदालत में हुई। हालांकि सकारात्मक परिणामों के बावजूद एक चिंताजनक पहलू सामने आया। सूत्रों के अनुसार कस्बे में लोक अदालत की पर्याप्त जानकारी नहीं पहुंच पाई। नगरपालिका परिषद द्वारा मुनादी या अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग न किए जाने से कम संख्या में लोग लोक अदालत तक पहुंच सके। यदि व्यापक प्रचार होता, तो और अधिक प्रकरणों का समाधान संभव था।
