विशेष प्रमंडल में अभियंताओं की कमी मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत राज्य में पिछले 5 साल में 327 पुलों का निर्माण हुआ है। इसपर करीब 1730 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 70 पुलों का निर्माण करना था, लेकिन नवंबर 2024 तक 51 पुलों का निर्माण ही हो सका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मद में 530.08 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से 322.16 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। जो आवंटित राशि का करीब 60% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मात्र 2 माह शेष हैं, लेकिन करीब 40% राशि यानि 207.92 करोड़ रुपए खर्च करना बाकी है। वैसे राज्य सरकार ने जो योजना बनाई है, उसमें जारी वित्तीय वर्ष समेत आगामी तीन वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना पर 2717 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में 850 करोड़, वित्तीय 2025-26 में 1200 करोड़ आैर वित्तीय 2026-27 में 667.83 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत शामिल है। इन राशि से मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत राज्य भर में पुलों का निर्माण कराए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत राज्य में बनने वाले पुलों ने राज्य के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान दिया है। राज्य के ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां नदियों की वजह से आवागमन बाधित होता था, वहां पुलों का निर्माण होने से यातायात शुरू हो गया है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में अभियंताओं की भारी कमी है। जूनियर इंजीनियर के 431 पदों में से 322 पद खाली हैं। इसी तरह से सहायक अभियंता के 137 में से 67, कार्यपालक अभियंता के 27 पदों में से 11 पद आैर अधीक्षण अभियंता के 5 में से 4 पद खाली हैं। (नोट : वित्तीय वर्ष 2024-25 में 650 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया। इसमें से 530.08 करोड़ ही नवंबर 2024 तक आवंटित किए गए हैं।) वित्तीय वर्ष बजट खर्च पुल बने 2020-21 305 304.34 63 2021-22 212 211.62 87 2022-23 435 336.77 40 2023-24 585 555.49 86 2024-25 650 322.16 51 वर्षवार योजना के लिए राशि (करोड़ में) राज्य गठन के बाद से अब तक बने 2095 पुल, 2024-25 में 422 योजनाएं स्वीकृत की गईं 2001 में शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत राज्य में अब तक 2095 पुलों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना के तहत विधायकों की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण पुलों के निर्माण की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। हर विधायक को 20 करोड़ रुपए तक के पुल-पुलिया निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति करने का निर्णय अगस्त 2024 में लिया गया था। इसके तहत ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 422 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। आगामी तीन वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना पर 2717 करोड़ खर्च करने का है प्रस्ताव
