भास्कर न्यूज | सरायकेला जिले में अवैध खनन और खनिजों के गैरकानूनी परिवहन पर पूरी तरह अंकुश लगाने को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में सोमवार को उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक हूआ। बैठक में पुलिस अधीक्षक मुकेश लूणायत, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी सहित अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला–चांडिल, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा सितंबर एवं अक्टूबर माह में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियानों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार अवैध खनन और खनिज परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर, एक ट्रक (407) और दो हाईवा जब्त किए गए। इसके अलावा लगभग 20 हजार घनफीट ईंट मिट्टी तथा 15 हजार घनफीट बालू भी जब्त किया गया। इस दौरान चार वाहनों से 94 हजार रुपये की दंड राशि वसूली गई और अवैध उत्खनन एवं परिवहन से जुड़े दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले में अवैध खनन, उत्खनन, भंडारण और परिवहन की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ नियमित औचक निरीक्षण अभियान चलाएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जब्त किए गए समस्त बालू खनिज का ई-ऑक्शन नियमानुसार कराते हुए राजस्व प्राप्ति से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जाएं। बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों में चेक नाका स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों के चिन्हीकरण का निर्देश दिया गया। चेक नाकों पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को सघन वाहन जांच, वैध दस्तावेजों की जांच और अवैध खनिज परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही खनिज ढुलाई में लगे सभी वाहनों में सामग्री को ढककर और सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों की जांच कर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के समन्वय से उन्हें बंद करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा इलाके में अवैध पत्थर खनन की शिकायतों पर उपायुक्त ने वन विभाग, खनन विभाग और पुलिस को संयुक्त रूप से नियमित छापेमारी कर कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने भी अवैध खनन से जुड़ी किसी भी सूचना पर त्वरित और गोपनीय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
