छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी दफ्तरो का खुलने का समय निर्धारित है, लेकिन विभागों के जिला अधिकारी सही समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। बुधवार को कलेक्टर ने एक टीम बनाकर इसकी जांच करायी, तो कई विभागों के 8 अधिकारी अनुपस्थित मिले। साथ ही 48 कर्मचारी भी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे थे। जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरकारी कार्यालय खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक का है। बुधवार को कलेक्टर कार्तिकेया गोयल सुबह 10 बजे हर दिन कलेक्ट्रेट में होने वाले राष्ट्रगान में शामिल हुए। जिसके बाद उन्होंने प्रभारी अपर कलेक्टर ऋषा ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे, समीर बड़ा की संयुक्त टीम बनाकर उन्हें जिला कार्यालय का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जांच टीम कलेक्ट्रेट के सभी ऑफिस का निरीक्षण उपस्थित पंजी की जांच की, तो खाद्य, खनिज, श्रम, आबकारी समेत अन्य विभागों के 8 जिला अधिकारी व 48 कर्मचारी कार्यालयम में अनुपस्थित मिले। सभी कारण बताओ नोटिस जारी
जिसके बाद जांच टीम ने कलेक्टर को इसकी जानकारी दी, तो उन्होंने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने वाले अधिकारी-कर्मचारियों का एक दिन सीएल अवकाश के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए। ये अधिकारी अनुपस्थित रहे
ऑफिसों की जांच में जिला खाद्य अधिकारी खुमेश्वर सिंह, सहायक खाद्य अधिकारी राबिया खान, उपायुक्त सहकारिता सीएस जायसवाल, उप संचालक खनिज राजेश मालवे अनुपस्थित रहे। साथ ही सहायक श्रमायुक्त घनश्याम पाणिग्रही, प्रभारी सहायक आयुक्त ट्राइबल आकांक्षा पटेल, सहायक आयुक्त आबकारी क्रिस्टोफर खलको और अधीक्षक भू अभिलेख शिव कुमार पटेल भी कार्यालय नहीं पहुंचे थे।
ये भी रहे कार्यालय से गायब
इसके अतिरिक्त आदिवासी विकास विभाग के 12, उपायुक्त सहकारिता विभाग के 9, श्रम विभाग के 6, भू अभिलेख शाखा के 5 कर्मचारी समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे थे। साथ ही खनिज शाखा के 5, आबकारी विभाग के 4, खाद्य शाखा के 2, डीएमफ शाखा के 2 तथा अंत्यव्यवसायी, जनसंपर्क और जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के 1-1 कर्मचारी अनुपस्थित रहे।
कलेक्टर ने दी हिदायत
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल द्वारा समय पर कार्यालय नहीं पंहुचने वाले अधिकारी कर्मचारियों हिदायत दी गई कि आगे देर से पहुंचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि शासन द्वारा निर्धारित समय से कार्यालयों का संचालन शुरू हो जाए।
