छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग में नाराजगी है। इसी मुद्दे को लेकर बालोद जिले के साहू सदन में OBC महासभा ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में OBC वर्ग महासभा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आरक्षण के मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे और चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। हाईकोर्ट में याचिका दायर प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम साहू ने कहा कि सरकार की नीतियां OBC वर्ग की राजनीतिक भागीदारी को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। विधायकों और सांसदों का करेंगे बहिष्कार महासभा का स्पष्ट कहना है कि राजनीतिक दल OBC उम्मीदवारों को सामान्य सीटों से चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले OBC को उनका हक मिलना चाहिए। यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो वे अपने विधायकों और सांसदों का भी बहिष्कार करेंगे। OBC महासभा को कांग्रेस का समर्थन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी OBC महासभा को समर्थन दिया है। अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में कई पंचायतें ऐसी है, जहां ओबीसी के लिए सरपंच पद आरक्षित नहीं है। पंचों का आरक्षण भी जनसंख्या के अनुपात में कम है। इनके हक के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे।
