उपमुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरूण साव ने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने दो साल में प्रदेश के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदल दी है। साव ने अपने विभाग के दो साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बताया कि इस दौरान विभाग ने 1126 निर्माण कार्यों के लिए 8092 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। इसमें सड़कें, पुल और भवनों के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। यह आंकड़ा पिछले 20 वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। केवल वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही 9 महीनों के भीतर 4950 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछली सरकार से दोगुना निवेश
साव ने बताया कि पिछली सरकार ने दो साल में लगभग 4004 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी, जबकि वर्तमान सरकार ने अपने पहले ही दो वर्षों में 7529 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए हैं। इतना ही नहीं, पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग 2643 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर वित्तीय बोझ बढ़ाया था, जबकि वर्तमा न सरकार ने 2024-25 में कर्ज से मुक्ति पा ली। उन्होंने बताया कि इस दौरान 4878 किलोमीटर की 919 सड़कें, 164 पुल, 143 पुल निर्माणाधीन, 252 भवन पूरे, 265 भवन प्रगति पर हैं। नवा रायपुर में नए विस भवन का लोकार्पण
साव ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में नवा रायपुर में नई विधानसभा भवन का निर्माण भी शामिल है। राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया।
371 अफसरों-कर्मियों को दी गई पदोन्नति
371 अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। 7 नए संभागीय और 12 उपसंभागीय कार्यालय बनाए गए। 80 उप अभियंताओं और 7 मानचित्रकारों की नई नियुक्ति व 19 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।
नक्सल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी पर फोकस
साव ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए सरकार ने विशेष योजनाएं लागू की हैं। रोज रिक्वायरमेंट प्लान के तहत 54 कार्यों (51 सड़क, 3 पुल) को मंजूरी दी गई थी। इनमें से 79 किमी सड़कें पूरी हो चुकी हैं और 218 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसी तरह एलडब्ल्यूई के तहत 479 कार्य (391 सड़क, 88 पुल) स्वीकृत हैं। दिसंबर 2023 से नवंबर 2025 के बीच 400 किमी सड़कें और 23 पुल पूरे हो चुके हैं।
विधानसभा चौक-बलौदाबाजार सड़क के निर्माण में तेजी पीडब्ल्यूडी ने पिछले मार्च से अब तक 4824 करोड़ रुपए के 1012 टेंडर स्वीकृत किए हैं। इसके तहत छोटी-बड़ी 26 सड़कों का निर्माण व नवीनीकरण भी होगा। इनमें कांकेर से जगदलपुर, बलौदाबाजार से सारंगढ़ की सड़क के काम में तेजी आने की संभावना है। इनमें कांकेर से जगदलपुर फोरलेन 17 सौ करोड़ तथा बलौदाबाजार से सारंगढ़ की 1140 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह विधानसभा चौक से बलौदाबाजार तक चौड़ीकरण पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं आने वाले समय में सरकार का उद्देश्य सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि तेज, पारदर्शी और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। सड़क, पुल और भवनों की मजबूत कनेक्टिविटी से न सिर्फ ग्रामीण और नक्सल प्रभावित इलाकों को फायदा होगा, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
