सीकर जिला प्रभारी एंव वन मंत्री संजय शर्मा ने सीकर को संभाग व नीमकाथाना को जिला रद्द करने को लेकर कहा- मैं पिछले 15 दिन से सीकर में हूं लेकिन मुझे सीकर में इसका कोई आक्रोश नहीं दिख रहा और आमजन खुश है। कांग्रेस ने यह घोषणा इलेक्शन के समय आनन-फानन में की थी। सरकार जाते-जाते यही घोषणाएं की गई। अगर कांग्रेस सीकर को संभाग व नीमकाथाना को जिला बनाना चाहती थी तो पहले साल में ही घोषणा क्यों नहीं की गई। अच्छा होता कांग्रेस शुरुआत में ही घोषणा करती। इसका लाभ आम जनता को मिलता। वन मंत्री ने यह बात सीकर जिला परिषद सभागार में मीडिया से वार्ता करते हुए कही। दरअसल, वन मंत्री सीकर जिला परिषद सभागार में स्वामित्व योजना के तहत स्वामित्व कार्ड एवं पट्टा मय प्रॉपर्टी पार्सल जिला स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने 1117 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड एवं पट्टे वितरित किए। संजय शर्मा ने कहा- जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में घोषणाएं की गई मेरा मानना है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह जिले बनाए गए थे। जहां-जहां नए जिले बने वहां विधायक हार गए। क्योंकि यह निर्णय जनता की इच्छा के विपरीत किए गए थे। संजय शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के तहत ग्रामीण अंचल के लोगों को स्वामित्व योजना के तहत पूरे देशभर में आज 45 लाख पट्टों का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल ग्रामीण अंचल के लोगों को उनका हक प्रदान करेगी। इन पट्टों से ग्रामीण वासियों को सभी योजनाओं का लाभ सहित बैंक से लोन प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि आगामी बजट 2025-26 में सीकर जिले की मांगों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पूरा किया जाएगा।
