केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा का मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चे ने स्वागत किया है। साथ ही संयुक्त मोर्चे के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मांग की कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करें। द्विवेदी ने लिपिक संवर्ग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति को भी दूर करने और सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता पुनरीक्षित करने की मांग की है। मांग करने वालों में संयुक्त मोर्चे के संरक्षक जीपी माली, डीके यादव, भुवनेश पटेल, अजय श्रीवास्तव नीलू , धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह, एलएन कैलासिया, संयोजक एसबी सिंह, महेंद्र शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश शर्मा, उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह कुशवाह, अरविंद कुमार दुबे, विनोद कुमार विश्वकर्मा, सुरेंद्र निगम, साबिर खान, अतुल मिश्रा, उपेंद्र सिंह बघेल, वीएस वर्मा, छत्रवीर सिंह, विजय मिश्रा, चौधरी मुकेश सिंह, आमोद तिवारी, गौतम पाटिल, सुरेंद्र सिंह सोलंकी, विमलेश रजक, राजकुमार चंदेल, रमेश राठौर, विजय रघुवंशी, सुभाष शर्मा, एसएस रजक, महावीर प्रसाद शर्मा, जीके तिवारी, परमानंद डेहरिया, अनिल शाक्य, अंगिरा प्रसाद पाण्डेय, संतोष सिंह दीक्षित, दिनेश चंद्र शर्मा, बृजेश पांडे, चंद्रशेखर परसाई, अनिल बाजपेई, नीरज श्रीवास्तव, राकेश दुबे, जगदीश परमार, शिल्पी सिवान, शरद बाजपेई, अश्वनी कुमार चौबे, आनंद शर्मा, मनोहर गिरी आदि शामिल हैं।
एमपी द्विवेदी एवं एसबी सिंह ने आल इंडिया पब्लिक सर्विस एम्प्लाइज फेडरेशन दिल्ली (इपसेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा का आभार व्यक्त किया है। मिश्रा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैबिनेट सेक्रेटरी से भेंटकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी।
