बांसवाड़ा-डूंगरपुर से भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) के सांसद राजकुमार रोत ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आदिवासी क्षेत्र को लेकर चर्चा की। सांसद राजकुमार ने दोनों की मुलाकात का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर समय मांगा गया था। आज पार्लियामेंट ऑफिस में 3 मिनट की मुलाकात हुई। सांसद ने बताया कि जाट और सिख रेजिमेंट की तरह आदिवासी रेजिमेंट शुरू करने की मांग रखी है। जिस पर उन्होंने सकारात्मक विचार करने की बात कही है। साथ ही 2020 में डूंगरपुर जिले में नेशनल हाईवे 48 पर कांकरी-डूंगरी दंगों के केस वापस लेने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जारी करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अधीन केस से राहत मिली है, लेकिन नेशनल हाईवे के केस केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। भील प्रदेश बनाने की मांग
सांसद ने बताया कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग भी उठाई। सांसद ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने सभी बातों पर विचार करने का भरोसा दिलाया और बातचीत पॉजिटिव रही। संसद में आदिवासियों का उठाया था मुद्दा
सांसद ने लोकसभा में कहा था कि आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा कि केंद्र सरकार आदिवासी समाज के प्रति कितनी संवेदनशील है। जल, जंगल और जमीन आदिवासी जीवन का आधार है। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जमीन अधिग्रहण कर आदिवासियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। अतिरिक्त आर्मी लगाकर अत्याचार हो रहा है।
