करौली में भारतीय जनता पार्टी ने ग्रामीण रोजगार नीति में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों पर चर्चा की। सर्किट हाउस में हुई इस चर्चा में संभाग प्रभारी मोतीलाल मीणा ने विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक सुधार बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त और टिकाऊ ग्रामीण विकास का आधार है। मोतीलाल मीणा ने ग्रामीण रोजगार की पुरानी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मौसमी बेरोजगारी, अस्थिर आय और कमजोर परिसंपत्ति निर्माण देश में ग्रामीण रोजगार की प्रमुख समस्याएं रही हैं। वर्ष 2006 में लागू योजना ने मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी तो दी, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, अधूरे कार्य और कमजोर निगरानी जैसी गंभीर खामियां सामने आईं। इसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद कई क्षेत्रों में ठोस विकास नहीं दिखा। इन कमियों को दूर करने के लिए एनडीए सरकार ने VB-G RAM G अधिनियम, 2025 लागू किया है। यह अधिनियम रोजगार को विकास से जोड़ता है। इसके तहत अब प्रति ग्रामीण परिवार को सालाना 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। कार्यों को जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन जैसी स्पष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी और डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया गया है। मोतीलाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भगवान राम के नाम पर और हर विकासात्मक सुधार का विरोध करती है। मीणा ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ, जिससे खर्च के बावजूद धरातल पर काम दिखाई नहीं देता था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाना है। मोतीलाल मीणा ने पूर्व मंत्री रमेश मीणा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए रमेश मीणा ने कैला देवी क्षेत्र में पर्यटन और वन्यजीव परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। हालांकि, सत्ता से बाहर होने के बाद अब वे “गांव बचाओ–पहाड़ बचाओ” जैसे अभियानों के माध्यम से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर करौली शहर मंडल अध्यक्ष आशुतोष तिवाड़ी, करौली विधायक दर्शन सिंह, करौली-धौलपुर लोकसभा प्रत्याशी इंदू देवी जाटव, जिला संयोजक महेंद्र मीणा सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि नया अधिनियम ग्रामीण भारत को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ने की दिशा में निर्णायक कदम है।
