सिरोही में कमलेश मेटा कास्ट की प्रस्तावित खनन परियोजना के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे ग्रामीणों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों से जिले के वाटेरा, भीमाना, भारजा और रोहिड़ा क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश फैल गया है। 50 से अधिक ग्रामीणों को ये नोटिस मिले हैं। ग्रामीणों ने इन नोटिसों को सीधे तौर पर आंदोलन को दबाने की कोशिश बताया है। उनका आरोप है कि 28 जनवरी को प्रस्तावित बड़े आंदोलन से पहले प्रशासन ने डर का माहौल बनाने के लिए यह कदम उठाया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लोकतांत्रिक व संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने वालों को नोटिस देकर सरकार और प्रशासन जनभावनाओं को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण हुए एकजुट
नोटिस जारी होने के बाद गांवों में बैठकों का दौर तेज हो गया है। ग्रामीण एकजुट होकर परियोजना निरस्तीकरण की मांग पर अडिग हैं। उनका कहना है कि यह परियोजना जल, जंगल और जमीन के लिए खतरा है, जिससे पशुपालन, खेती और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा।
इधर BNSS की धारा 126 व 135(3) के तहत जारी नोटिसों पर मंगलवार को पिण्डवाड़ा कोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यपालक मजिस्ट्रेट पिण्डवाड़ा के समक्ष दर्जनों ग्रामीणों की पेशी हुई। कोर्ट परिसर में सुबह से ही भारी संख्या में समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रामीणों का मजबूती से रखा पक्ष
ग्रामीणों की ओर से एडवोकेट तुषार पुरोहित और एडवोकेट हार्दिक रावल ने मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसे दबाना असंवैधानिक है।
वकीलों ने दलील दी कि धारा 126 व 135(3) का उपयोग केवल वास्तविक और तात्कालिक खतरे की स्थिति में किया जा सकता है, न कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई जन-अधिकारों के खिलाफ है और इसमें शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। कोर्ट में गंभीर बहस, प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल
सुनवाई के दौरान कोर्ट में कानूनी बिंदुओं पर गंभीर बहस हुई। ग्रामीणों के अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक कार्रवाई की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना किसी हिंसा या अव्यवस्था के संकेत के नोटिस जारी करना न्यायसंगत नहीं है। जनभावनाओं की अनदेखी का मुद्दा प्रमुखता से उठा
कोर्ट में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठा कि प्रशासन ने जनभावनाओं की पूरी तरह अनदेखी की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे केवल अपनी आजीविका और पर्यावरण की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंदोलन और तेज होने के संकेत
उधर, क्षेत्र में आंदोलन और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वे कानूनी व संवैधानिक दायरे में रहकर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। सरकार के प्रति लोगों में भारी असंतोष
वाटेरा, भीमाना, भारजा, रोहिड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। इस तरह राजनीति दबाव में कार्रवाई के आरोप भी लोगों द्वारा लगाया जा रहें है। क्योंकि आम लोग इस कार्रवाई से खासे नाराज है।
