लगभग 5 साल से इलेक्टेड मेंबर का इंतजार कर रहे राज्य के नगर निकाय को इस साल के पहले छह महीने में सदस्य मिल जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के आड़े आ रहे ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट भी लगभग अंतिम चरण में है। वहीं झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश पर चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हर वार्ड का अपडेट वोटर लिस्ट तैयार किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर दिए जाने के बाद आरक्षण तय कर दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जा सकती है। संभावना जताई जा रही है कि मई में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। अब तक क्यों रुका था चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य में निकाय चुनाव नहीं हो सका है। राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार के पास दो विकल्प थे। एक तो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ओबीसी आरक्षण तय कर चुनाव हो और दूसरा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए। राज्य सरकार दूसरे विकल्प के पक्ष में नहीं है। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए राज्य सरकार ने देर से ही सही पर डोर-टू-डोर सर्वे कराया। सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुछ जिलों में आपत्ति होने के बाद उन्हें भी दूर करने में पिछड़ा वर्ग आयोग लगा हुआ है। उन आपत्तियों को भी दूर कर लिया जाएगा। अफसरों के हवाले निकायों की व्यवस्था रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, मेदिनीनगर और आदित्यपुर नगर निगम, गढ़वा, चतरा, मधुपुर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, मिहिजाम, चिरकुंडा, फुसरो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रामगढ़, चाईबासा और कपाली, नगर उंटारी, हुसैनाबाद, छतरपुर, लातेहार, डोमचांच, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, खूंटी, बुंडू और सरायकेला-खरसांवा में भी निकाय बोर्ड इसी साल भंग हो गया है। अभी इनकी व्यवस्था अफसर संभाल रहे हैं। चुनाव को लेकर दायर है अवमानना याचिका निकाय चुनाव को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अरुण झा की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते बीते साल जनवरी में हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते के भीतर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने को कहा था। पर यह नहीं हो सका। इसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई जारी है। सुनवाई के क्रम में हाईकोर्ट ने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सका है। पर जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। कुछ ही जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। राज्य के 34 नगर निकायों में चुनाव लंबित राज्य के 34 नगर निकायों में चुनाव लंबित है। इनमें से 14 में मई 2020 से ही चुनाव लंबित है। धनबाद, देवघर और चास नगर निगम सहित विश्रामपुर, झुमरी तिलैया, गोमिया और चक्रधरपुर नगर परिषद और कोडरमा, बड़की सरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा और महगामा नगर पंचायत का कार्यकाल मई 2020 में ही पूरा हो गया है। अन्य 34 नगर निकायों का कार्यकाल भी बीते साल मई में पूरा हो गया।
