भास्कर न्यूज |दुमका झामुमो के 46 वां झारखंड दिवस पर रविवार को दुमका के गांधी मैदान में पार्टी की ओर से 50 प्रस्ताव पारित किए गए। खास तौर पर केंद्र सरकार से अपने हक व अधिकार लेने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। इसमें खनिज रायल्टी समेत विभिन्न मदों में केंद्र सरकार के पास बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपए की मांग को झामुमो ने गंभीरता से लेते हुए सड़क से सदन ही नहीं, बल्कि कानूनी स्तर पर भी अधिकार लेने का आह्वान किया। झामुमो ने झारखंड में सीएए, यूसीसी और एनआरसी जैसे मुद्दों को पूर्णरूपेण खारिज किए जाने की आवाज को भी बुलंद किया है। स्मार पत्र में वर्ष 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को भी लागू कराए जाने का भी प्रस्ताव लिया गया है। पार्टी की ओर से तैयार किए गए चार पन्नों के प्रस्ताव में झामुमो ने 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति को लागू करने की मांग को मुख्य पृष्ठ पर रखा है। एसपीटी एवं सीएनटी एक्ट को भी सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। ये पारित प्रस्ताव दुमका में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की जाए। दुमका मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय को चालू किया जाए। दुमका में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जाए। – दुमका में कोयला डंपिंग यार्ड से फैल रहे प्रदूषण का स्थायी निदान हो, दुमका जिला में ओबीसी के आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद को पूर्णरूपेण स्थायी निवासी के वंशजों के लिए आरक्षित किया जाए, दुमका में अविलंब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए । – झारखंड क्षेत्र में स्पष्ट विस्थापन एवं पुनर्वास नीति बनाई जाए, विस्थापितों को नौकरियों में प्राथमिकता देने के साथ पुनर्वास की व्यवस्था हो। – अल्पसंख्यक वित्त निगम का शीघ्र गठन किया जाए।
