सीतारमण ने शनिवार को ₹50.65 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट में नौकरीपेशा के लिए 12.75 लाख और बाकी करदाताओं के लिए 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। ऐसा कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा और दिल्ली को भी जहां 4 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.55 करोड़ कुल वोटर हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्लीवाले 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं। नए स्लैब से यहां की 67% मिडिल क्लास आबादी प्रभावित होगी। सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और LED सस्ते होने का रास्ता खोला। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम होने का ऐलान किया। उन्होंने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं कींं। यहां साल के आखिर में चुनाव होने हैं। वे बजट भाषण के लिए भी बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची थीं। सबसे पहले टॉप 15 मंत्रालयों को आवंटित रकम का हिसाब देखिए… पूरे बजट को 11 पॉइंट में समझिए… 1. नौकरीपेशा की ₹12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल ₹12 लाख रहेगी। टैक्स स्लैब में बदलाव को ग्राफिक से समझें… टैक्स में फायदा कैसे मिलेगा, जानिए विस्तार से… इनकम टैक्स कैलकुलेटर, सिर्फ 2 मिनट में पता करें कितना टैक्स लगेगा केंद्रीय कर्मचारी नए टैक्स रिजीम से बाहर हो सकते हैं सरकार 8वां वेतन आयोग बनाने की घोषणा कर चुकी है। कहा जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग से ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 12 लाख के पार चली जाएगी, इसलिए वित्तमंत्री ने जो आज 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स-फ्री की है, उसका उन्हें फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे अभी खालिस अनुमान मान रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के 5 लेवल और कई ग्रेड-पे होते हैं। जैसे- लेवल-1 का ग्रेड पे 18 हजार रुपए से 28 हजार रुपए और लेवल-5 के कर्मचारियों का ग्रेड पे 29,200 रुपए से लेकर 92,200 रुपए तक होता है। एक अनुमान के मुताबिक सभी केंद्रीय कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब 7 लाख रुपए सालाना है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी 14% बढ़ी थी। अगर 8वें वेतन आयोग में 30% भी बढ़ती है, तो लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सटीक नंबर्स का अंदाजा लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी। 2. बुजुर्गों के लिए: टैक्स में डबल छूट 3. महिलाओं के लिए: 2 करोड़ तक का टर्म लोन 4. युवाओं और रोजगार के लिए: मेडिकल की 75 हजार सीटें बढ़ेंगी 5. जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल सस्ते होंगे सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। 6. किसानों के लिए: पीएम धन-धान्य योजना, 1.7 करोड़ लोगों को फायदा 7. शिक्षा के लिए: सभी माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट 8. स्वास्थ्य के लिए: 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे 9. ऑनलाइन डिलिवरी, कैब चलाने वालों को आईकार्ड, PMJAY का फायदा 1 करोड़ GIG वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी करने वाले, कैब चलाने वाले और ऑनलाइन डिलिवरी करने वाले वर्कर्स को आईकार्ड दिए जाएंगे। इनका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इन GIG वर्कर्स की संख्या 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। 10. देश को खिलौना हब बनाया जाएगा, अभी 64% आयात चीन से 11. जनजातियों के लिए DAJGUA का बजट चार गुना, 30 राज्यों में असर बिहार के लिए 5 ऐलान, इनका 72 सीटों पर असर बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना, IIT पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का ऐलान किया है। बिहार में युवा आबादी करीब 50% है। राज्य में एकमात्र IIT पटना में है। यहां अभी 2883 सीटें हैं, यह बढ़कर 5000 के आसपास हो जाएंगी। बिहार के 10 जिलों में मखाना की खेती होती है। इससे 25 हजार से ज्यादा किसान जुड़े हैं। मखाने को लेकर कोई तय नीति न होने के चलते मुनाफा बंट जाता है। किसानों के बजाय कारोबारियों की जेब में पैसा जाता है। अब बोर्ड के गठन के बाद 100 रुपए के प्रॉफिट में 90 रुपए बिहार को मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मखाना बोर्ड के गठन और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के ऐलान से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों की 72 सीटों पर असर पड़ सकता है। राज्य में 243 विधानसभा सीटें हैं। पढ़ें पूरी खबर
