भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यूनिवर्सिटी में चांसलर और वाइस चांसलर (वीसी ) के नाम को बदला। अब प्रदेश में चांसलर कुलगुरु और वीसी प्रति कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने चार पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इसमें राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड अप्रेजल पॉलिसी, राजस्थान डेटा पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी और राजस्थान युवा नीति शामिल है। कैबिनेट में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शामिल नहीं हुए। डाटा सेंटर के लिए 20 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य
बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए जरूरी है कि हमारे पास पर्याप्त और सुव्यवस्थित डेटा सेंटर हो। ऐसे में सरकार डाटा सेंटर पॉलिसी लेकर आई है। डाटा सेंटर पॉलिसी के जरिए प्रदेश में 20 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
