मंडी के सेरी मंच पर राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच से जुड़े प्रमुख संगठनों ने यूजीसी के काले कानून के विरोध में सामूहिक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राजपूत सभा मंडी, ब्राह्मण सभा, महाजन सभा, खत्री सभा, अहलूवालिया सभा और नामधारी सिख संगत के सदस्यों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजपूत महासभा व सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेश अध्यक्ष ई.केएस जम्वाल ने कहा कि सामान्य वर्ग के सभी संगठन यूजीसी के इस कानून के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और प्रदेश के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपकर इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। राष्ट्रीय स्तर पर होगा आंदोलन जम्वाल ने यह भी कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर पर जारी आंदोलन में भी सक्रियता से भाग लेंगे और यदि सरकार नहीं मानती है, तो भविष्य में ऐसी सरकार को सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। जम्वाल ने बताया कि सामान्य वर्ग के लोग पहले से ही एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट जैसे कानूनों से पीड़ित हैं। अब विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को भी इस नए कानून के माध्यम से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून में एससी-एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़कर छात्रों के बीच जाति आधारित वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कानून के विरोध में एकजुट होने का आह्वान उन्होंने यह भी बताया कि इस कानून के तहत विश्वविद्यालयों की स्क्रीनिंग कमेटियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को ही शामिल किया गया है। साथ ही, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि आरोपी को स्वयं को निर्दोष साबित करना होगा। रैली को अन्य प्रमुख संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने इस ‘काले कानून’ के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने का आह्वान किया।
