हिमाचल में MLA फंड और ऐच्छिक निधि पर टकराव:आज राज्यपाल से मिलेगा BJP विधायक दल, गवर्नर के हस्तक्षेप की मांग

हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात करेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा MLA दल लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगे। इस मुलाकात का मुख्य कारण प्रदेश सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि जारी न किया जाना है, जिससे विपक्षी विधायकों में गहरा रोष व्याप्त है। भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक रणधीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अक्टूबर माह के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में भी विधायकों को केवल आधी निधि ही उपलब्ध कराई गई, जबकि शेष राशि को रोक दिया गया। यह स्थिति तब है, जब बजट में विधायक निधि का पूरा प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद, निधि रोकना न केवल विधायकों के अधिकारों का हनन है, बल्कि प्रदेश की जनता के साथ भी अन्याय है। इन कार्यों में खर्च होती विधायक निधि रणधीर शर्मा ने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का सीधा उपयोग विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, भवन निर्माण और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई जैसे जरूरी कार्यों के लिए किया जाता है। निधि न मिलने से इन विकास कार्यों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर विपक्षी क्षेत्रों को विकास से वंचित करने की नीति अपनाई है। ऐच्छिक निधि भी बंद की रणधीन ने यह भी कहा कि सरकार ने ऐच्छिक निधि को भी बंद कर दिया है, जिससे गरीब मरीजों के इलाज और जरूरतमंद परिवारों की सहायता की जाती थी। ऐच्छिक निधि बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और असहाय वर्ग को उठाना पड़ रहा है। भाजपा विधायक दल ने इस पर भी चिंता जताई कि सरकार ने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में विपक्षी विधायकों की प्राथमिकताओं को स्वीकृति के लिए आगे ही नहीं बढ़ाया। कई मामलों में तो संबंधित कार्यों की DPR तक तैयार नहीं की गई। इससे विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़े हैं। DPR तैयार कर नाबार्ड को भेजने की करेंगे मांग: रणधीर रणधीर शर्मा ने बताया कि BJP विधायक दल ने निर्णय लिया है कि आज राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि तुरंत जारी करने, विधायक प्राथमिकताओं की DPR तैयार कर नाबार्ड को भेजने और उन्हें शीघ्र स्वीकृत कराने की मांग की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा विधायक इन मुद्दों को हर मंच पर जोरदार ढंग से उठाते रहेंगे और मुख्यमंत्री से भी सीधे निधियां जारी करने की मांग करेंगे।

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