भास्कर न्यूज । नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोक सभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगो के प्रथम बैच पर हुई चर्चा में भाग लेकर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में रेगिस्तान, चंबल का बीहड़, अरावली पर्वतमाला जैसी भौगोलिक स्थिति है और राजस्थान विशेष राज्यों के सारे मापदंड पूरे करता है। बेनीवाल ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों ने अतिरिक्त राशि की मांग की है मगर राजस्थान सहित कई राज्यों में किसान डीएपी, यूरिया के लिए परेशान रहे है। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए टोकन कटवाने के बावजूद किसानों की उपज की खरीद नहीं हो रही है। बेनीवाल ने वर्ष 2023-24 के आवंटित बजट का जिक्र करते हुए कहा कि जब 8 माह बाद इस बजट के लेखा-जोखे को देखा तो यह हालात सामने आए कि भारत सरकार के 15 मंत्रालयों ने आवंटित बजट का एक तिहाई भी खर्च नहीं किया। सांसद ने वित्त मंत्री को कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला तथा बाल-विकास जैसे महकमों के लिए आवंटित बजट लैप्स होना ही नहीं चाहिए इसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। कहा कि अभी समर्थन मूल्य पर खरीद का राइडर लगा हुआ है और किसी भी किसान से 25 क्विंटल से ज्यादा खरीद का प्रावधान नहीं है। इसलिए यह राइडर हटना चाहिए और समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटी कानून बनना चाहिए। साथ ही ट्रेक्टर सहित जीएसटी के दायरे में आने वाली सभी कृषि उपकरणों को जीएसटी मुक्त करना चाहिए।
