सीकर के बाजौर गांव में सरकारी स्कूल के खेल मैदान के लिए आवंटित जमीन को निरस्त करने का ग्रामीण विरोध जता रहे हैं। ग्रामीणों ने सोमवार को ADM को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर खेल मैदान का आवंटन दोबारा बहाल करने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर कहा- एक तरफ खेल मैदान का आवंटन रद्द कर दिया गया। वहीं हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे के लिए 75 मीटर रोड बाउंड्री के लिए रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में हाईवे किनारे बसे बाजौर गांव में सरकारी कार्यालयों के लिए जमीन का संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कहा- वर्ष 2023 में खेल मैदान के लिए जमीन का आवंटन हुआ था। वर्ष 2024 में इस जमीन पर कोई निर्माण नहीं हुआ और दिसंबर 2025 में जमीन आवंटन रद्द कर दिया गया। अब गांव में युवाओं और बच्चों के लिए खेल मैदान की समस्या हो गई है। कई सरकारी भवन बनने प्रस्तावित, कम पड़ रही जमीन
ग्रामीणों ने कहा- हाईकोर्ट के आदेशानुसार नेशनल हाईवे के केंद्र से 75 मीटर तक रोड बाउंड्री फिक्स होने के कारण बाजौर की सरकारी स्कूल, सहकारी समिति, डाकघर, सरकारी दुकानें, पंचायत भवन, आईटी सेंटर, श्मशान भूमि, कहारों की ढाणी सरकारी स्कूल और बाजौर पीएचसी के नए भवन बनने प्रस्तावित हैं। ऐसे में इन सरकारी संस्थाओं के भवन बनाने के लिए सरकारी जमीन कम पड़ रही है। ग्रामीणों ने कहा- गांव में सरकारी जमीन का अभाव है। वहीं दूसरी ओर बच्चों के खेल मैदान जैसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आवंटन निरस्त करना जनहित के खिलाफ है। ग्रामीणों ने खेल मैदान के लिए आवंटित भूमि का निरस्तीकरण आदेश रद्द करने की मांग की है। ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने ग्राम सभा में पास होने वाले प्रस्ताव के अनुसार जमीन आवंटन करने की मांग की है। प्रशासन ने खेल मैदान आवंटन निरस्त कर युवाओं व खिलाड़ियों के साथ गलत किया है।
