हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) बंद होने पर सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू बार-बार सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं कि हिमाचल 2027 में आत्मनिर्भर और 2032 में देश का सबसे अमीर राज्य बनेगा। प्रदेश अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सीएम को चाहिए कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। जयराम ने कहा- RDG बंद होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू संतुलन खो चुके हैं। RDG केवल हिमाचल की बंद नहीं हुई, बल्कि 17 राज्यों की ग्रांट समाप्त की गई है। यह केंद्रीय बजट का हिस्सा है और केंद्र का बजट किसी एक राज्य के लिए विशेष व्यवस्था नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक ने खुद RDG ग्रांट बंद करने की मांग की है। ऐसे में कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए कि RDG को लेकर एक पार्टी का अलग अलग स्टैंड क्यों है? 12वें वित्त आयोग में मिल चुके थे संकेत जयराम ने कहा कि RDG बंद होने के संकेत 12वें वित्त आयोग के समय मिल गए थे। RDG कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इसे अधिकार की तरह पेश करना गलत है। राज्य सरकार को फाइनेंशियल डिसिप्लेन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अगर पटरी से उतरी है तो उसमें पूर्व सरकारों का भी योगदान रहा है। केंद्र के सामने अपना पक्ष नहीं रख पाई सरकार: जयराम जयराम ने कहा कि उनकी सरकार ने मजबूती से केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखा था, इसलिए हम सबसे ज्यादा ग्रांट लेने में सफल रहे, लेकिन मौजूदा सरकार अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाई। एक दिन पहले की चिट्ठी दिखाकर झूठ बोल रहे सीएम: जयराम नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम सुक्खू बार बार लोगों को चिट्ठी दिखा रहे हैं कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग के लिए जयराम को बुलाया था। जयराम ने कहा कि इस मीटिंग के लिए सुक्खू एक दिन पहले लिखी चिट्ठी दिखाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार अनाप-शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तैयार रहने को कहा था और सीएम सुक्खू इस पर सवाल उठा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि वित्त सचिव ने सभी सब्सिडी बंद करने, ओल्ड पेंशन स्कीम रोकने, नौकरियों पर प्रतिबंध लगाने और विकास कार्य ठप करने की बात कह रहे हैं। ये सब बंद करने के बाद भी 7 हजार करोड़ रुपए का गैप बना रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से सरकार नहीं चल रही।
