राजस्थान विधानसभा में आज (बुधवार) डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी 11 बजे से राज्य का बजट पेश करेंगी। इस बार बजट में युवाओं, महिलाओं के साथ शहरों और गांवों के लिए नई स्कीम्स और विकास की अनेक घोषणाएं होंगी। अजमेर को भी बजट से कई उम्मीदें है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए एग्जाम हॉल या अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिए बजट मिलने की उम्मीद है। सम्भाग स्तरीय जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के सेटेलाइट व कोटड़ा हॉस्पिटल, किशनगढ़ व केकड़ी के हॉस्पिटल में मशीनों व मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट की उम्मीद है। कई एमएसएमई, जैसे मसाले, गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड सेक्टर में कच्चा माल पर 18% जीएसटी जबकि तैयार माल पर 5% जीएसटी लगता है। इससे लाखों रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में सरकार के पास फंसे रहते हैं। रिफंड प्रक्रिया में देरी से कार्यशील पूंजी प्रभावित होती हैं। कारोबारी ऑटोमैटिक और तुरंत रिफंड सिस्टम की मांग कर रहे हैं, जो आईटी रिफंड की तरह तुरंत हो। बजट में जीएसटी रिफंड को ऑटोमेटेड बनाने, समय सीमा तय करने और इनवर्टेड स्ट्रक्चर पर राहत के प्रावधान की उम्मीद है, जिससे नकदी प्रवाह सुधरेगा और व्यवसाय विस्तार आसान होगा। पालरा इंडस्ट्रियल एरिया पिछले 8 वर्षों से अधर में है। रीको ने प्लॉट आवंटन शुरू किया, लेकिन जमीन समतल नहीं, बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज नहीं हैं। इससे इंडस्ट्री लगाना मुश्किल है। बजट में पालरा के लिए विशेष पैकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और तेज विकास के प्रावधान की उम्मीद है। इससे अजमेर जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार सृजन होगा। उद्यमियों का मानना है कि गुजरात-महाराष्ट्र में बिजली सस्ती होने से राजस्थान प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने पर बिजली दरों को राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान या कम से कम राजस्थान में काफी घटाने की मांग है। सस्ती बिजली से अजमेर में देश-विदेश के निवेशक आकर्षित होंगे, इंडस्ट्रीज लगेंगी और एमएसएमई मजबूत होंगे। बजट में बिजली सब्सिडी, टैरिफ रिडक्शन या ग्रीन एनर्जी इंसेंटिव की उम्मीद है। फरवरी 2025.. बजट में ये घोषणाएं अजमेर के लिए की गई….
