राजस्थान का बजट बुधवार (11 फरवरी) को पेश किया गया। सरकार ने स्टाम्प पेपर पर लगने वाले सरचार्ज को 3 फीसदी बढ़ा दिया है। इस निर्णय का असर सीधे तौर पर स्टाम्प पेपर खरीदने पर देखने को मिलेगा। यही नहीं सरकार ने कुछ अलग-अलग कैटेगिरी की जमीनों की डीएलसी दरों में भी बदलाव करते हुए पूरे प्रदेश में एक समान दर लागू करने का आदेश जारी किया है। इन दोनों ही निर्णय से अचल सम्पत्तियों की रजिस्ट्री भी महंगी होगी।
लोन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन शुल्क आधा किया सरकार ने बैंक या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले लोन या ऋण के लिए तैयार होने वाले डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले चार्ज को भी आधा कर दिया है। अभी तक ऐसे डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन की फीस 1 फीसदी लगती थी, लेकिन इसे कम करके आधी यानी 0.5 फीसदी कर दिया है। साथ ही इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित कर दी है। यानी अगर 0.5 फीसदी चार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बनती है तो सरकार केवल 1 लाख रुपए ही लेगी। इसी तरह इन डॉक्यूमेंट पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को भी 0.25 फीसदी से आधा यानी (0.125 फीसदी) कर दिया है। वहीं इसकी अधिकतम सीमा को भी 15 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। फार्म हाउस की जमीन की रजिस्ट्री करवाना महंगा सरकार ने अब फार्म हाउस की जमीन की आरक्षित या कहें डीएलसी दरों में भी बढ़ोतरी की है। सरकार पहले फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य वहां की एग्रीकल्चर जमीन की दर 1.5 गुना मानते हुए रजिस्ट्री करती थी। लेकिन फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य एग्रीकल्चर जमीन का 3 गुना मानते हुए रजिस्ट्री की जाएगी। इसी तरह कोई रिसोर्ट की जमीन की रजिस्ट्री करवाता है तो पहले रिसोर्ट की जमीन का बाजार मूल्य वहां की कृषि भूमि का 2 गुना रेट मानकर करते थे, लेकिन अब ये दर वहां की कॉमर्शियल रेट का 75 फीसदी रेट मानकार रजिस्ट्री की जाएगी। दूसरे राज्य से प्राइवेट व्हीकल लाने पर लगेगा कम टैक्स सरकार ने दूसरे राज्य से गाड़ी (प्राइवेट व्हीकल) स्थायी रूप से लाने पर उसके रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले टैक्स पर छूट दी है। वर्तमान में इस तरह की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स अलग-अलग वाहनों (क्षमता के अनुसार) पर अलग-अलग दर से लगता है, जिस पर सरकार अभी 25 फीसदी तक छूट देती है। सरकार अब ऐसी गाड़ियों पर लगने वाले टैक्स पर दी जाने वाली छूट को 25 से बढ़ाकर 50 फीसदी तक करने की घोषणा की है। ……………………………….. बजट से जुड़ी ये खबरे भी पढ़ें राजस्थान- फ्री इलाज, किसानों को सस्ती बिजली:8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी, दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदना सस्ता, होमगार्ड के 5 हजार पद बढ़ाए राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार (11 फरवरी) को लगातार तीसरा फुल बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 54 मिनट के बजट भाषण में दीया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों, किसानों के साथ हेल्थ सेक्टर, पेयजल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कई घोषणाएं कीं। (पूरी खबर पढ़ें) विधानसभा में मंत्री किरोड़ी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को भेजी पर्ची:दीया कुमारी ने बंधेज की साड़ी पहनकर पेश किया बजट; बोलीं- आपको भी ताली बजानी चाहिए राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इन पंक्तियों के साथ आज (बुधवार) बजट पेश करने की शुरुआत की। इस बार बजट की अटैची का रंग भी बदला हुआ था। (पूरी खबर पढ़ें)
