अमेरिका के 14 राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके करीबी इलॉन मस्क के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। ये राज्य इलॉन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE) का प्रमुख बनाए जाने से नाराज हैं। राज्यों के मुताबिक, DOGE प्रमुख के तौर पर इलॉन के हाथ में बड़ी ताकत आ गई है, जो अमेरिकी संविधान के उल्लंघन में है। ये 14 राज्य हैं- न्यू मेक्सिको, एरिजोना, कैलिफोर्निया, कनेक्टिकट, हवाई, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, मिनिसोटा, नेवाडा, ऑरिगन, रोड आईलैंड, वर्मोन्ट और वॉशिंगटन शामिल हैं। इन राज्यों ने एलॉन मस्क को ‘अव्यवस्था का एजेंट’ कहा है। इन राज्यों में नेवाडा और वर्मोन्ट भी शामिल हैं, जहां डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर हैं। फेडरल कोर्ट में गुरुवार को दाखिल किया गया मुकदमा वॉशिंगटन डीसी के एक फेडरल कोर्ट में गुरुवार को दाखिल मुकदमे में कहा गया है कि सरकारी वर्कफोर्स को हटाने और एक ही बार में पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को खत्म कर देने की जो असीमित ताकत मस्क को मिली है, वो उन लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाली होती जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। मुकदमे में कहा गया है, लोकतंत्र को इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता कि देश की पूरी ताकत एक शख्स के हाथ में आ जाए जाए, जिसे चुना भी नहीं गया है। राष्ट्रपति को फेडरल एजेंसियां खत्म करने का अधिकार नहीं मुकदमे में ये भी कहा गया कि संविधान का अपॉइंटमेंट क्लॉज कहता है कि मस्क जैसी अथॉरिटी पाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति औपचारिक तौर पर नॉमिनेट करें और सीनेट उस पर मुहर लगाए। संविधान अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं देता है कि वे कार्यपालिका के स्ट्रक्चर और सरकारी खर्चों से जुड़े मौजूदा कानूनों में बदलाव करें। लिहाजा देश के राष्ट्रपति को नई फेडरल एजेंसियां बनाने या किसी एजेंसी को खत्म करने का अधिकार नहीं है। राज्यों की मांग- मस्क के एक्शन को गैर-कानूनी करार दें इन राज्यों ने कहा है कि मस्क व्हाइट हाउस के लिए एडवाइजर से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कम से कम 17 फेडरल एजेंसियों में दखल दे दिया है। राज्यों ने मांग की है कि मस्क ने अब तक अधिकारियों के स्तर पर सरकार में जो भी एक्शन लिए हैं, उन्हें गैर-कानूनी करार कर दिया जाए। DOFE प्रमुख बनने के बाद मस्क के ऊपर ये दूसरा मुकदमा
यह DOGE प्रमुख बनाए जाने के बाद मस्क के खिलाफ दाखिल किया गया दूसरा केस है। इससे पहले मैरीलैंड के फेडरल कोर्ट में भी संविधान के उल्लंघन का दावा करते हुए उन पर एक केस दर्ज किया गया था।
