भास्कर न्यूज | जालंधर कपूरथला रोड की सीधे तौर पर डेढ़ लाख जनसंख्या के लिए कूड़े का वरियाणा डंप दुखती रग है। यहां 2 समस्याएं हैं। पहला- कूड़ा लगातार बढ़ रहा मगर खत्म नहीं किया जा रहा। दूसरा- खुले ट्रकों में कूड़े की ढुलाई हो रही है। जिससे वर्कशाप चौक, डॉ. अंबेडकर चौक व बस्ती क्षेत्र से सारा दिन बदबू फैलाते ट्रक निकलते हैं। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 17 फरवरी को अफसरों को वरियाणा स्थित कूड़े के डंप पर जवाब देना होगा। इससे पहले इस ट्रिब्यूनल की मॉनीटरिंग कमेटी ने वरियाणा डंप पर वातावरण संरक्षण नियमों का पालन न करने पर निगम पर पेनल्टी लगी दी थी। अब वातावरण कार्यकर्ता तेजस्वी मिन्साह ने भी याचिका लगा दी है। इसकी सुनवाई 10 फरवरी को हुई है। इसके बाद उक्त तारीख तय हुई है। ट्रिब्यूनल की नई दिल्ली स्थित प्रिंसिपल बेंच ने नगर निगम जालंधर सहित छह विभागों को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एनजीटी ने 2 बार 25-25 हजार पैनल्टी लगाई थी। पर्यावरण कार्यकर्ता ने एनजीटी को बताया कि वरियाणा डंप साइट अब नए-पुराने कचरे का पहाड़ बन चुकी है। यहां लगभग 20 लाख मीट्रिक टन कचरा जमा है। आरोप है कि नगर निगम रोजाना 500 से 700 टन कचरा इसमें फेंक रहा है। यहां सेग्रिगेशन (गीला-सूखा कूड़ा अलग करना) नहीं हो रहा। इसे असंगठित कचरा कहते हैं। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का सीधा उल्लंघन है। ये विभाग देंगे जवाब पंजाब सरकार, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नगर निगम कमिश्नर, जालंधर डिवीजनल कमिश्नर, पीपीसीबी के सदस्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्थानीय निकाय) जवाब देंगे। वहीं, याचिकाकर्ता ने मांग की है कि वरियाना में तत्काल कचरा डंपिंग रोकी जाए और पर्यावरणीय कानूनों के तहत साइट का उपचार शुरू किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। इन बिंदुओं पर आपत्तियां 1. अवैध डंपिंग : घरेलू, व्यावसायिक, मेडिकल और खतरनाक बायो-वेस्ट को बिना किसी सेग्रिगेशन व वैज्ञानिक ढंग के जरिए खत्म किए बगैर मिश्रित किया जा रहा है। 2. नियमों की अनदेखी : कचरे को खुले वाहनों में ढोया जा रहा है, जिससे रास्ते में प्रदूषण फैलता है। 3. खतरनाक कीचड़ : डंप साइट से निकलने वाला गंदा पानी-कीचड़ भूजल को जहरीला बना रहा है। इससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है।
