झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन और बिना छत वाले स्कूलों पर विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। अदालत ने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भी अलग से जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्त एमिकस क्यूरी को कहा कि स्कूलों के जर्जर भवन, आधारभूत संरचना की कमी और शिक्षकों की कमी की सूची पेश करें। एमिकस क्यूरी ने कहा कि जल्द ही इससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट और चार्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत ने 26 फरवरी तक सभी जानकारी देने का निर्देश दिया। जिला स्कूल की स्थिति पर भी मांगा जवाब: सुनवाई के दौरान रांची स्थित जिला स्कूल के मामले पर भी सुनवाई हुई। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि जिला स्कूल को उसकी पुरानी प्रतिष्ठा लौटाने का प्रयास किया जाएगा।
