छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 3 महीने बाद भी नगर पंचायत क्रियान्वयन मोड में नहीं आया। 15 दिन पहले संचालन समिति का गठन कर राजपत्र में प्रकाशित किया गया, लेकिन आदेश स्थानीय प्रशासन के पास नहीं है। इसके कारण 870 जॉब कार्डधारी मजदूर और 580 आवासहीन हितग्राही अधर में लटके हैं। नगर पंचायत परिषद के कृत्यों के संचालन के लिए 7 लोगों की समिति भी गठित कर दिया गया, लेकिन योजना क्रियान्वयन का कार्य कछुआ गति से चल रहा है। गठित क्रियान्वयन समिति के प्रभार ,शपथ या अन्य गतिविधियों में सीधे संलग्न करने संबंधी कोई भी आदेश आज तक स्थानीय प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है। मामले में एसडीएम तुलसी दास मरकाम ने कहा कि संचालन समिति को लेकर अब तक कोई आदेश जिला से या शासन से प्राप्त नहीं हुआ है। मार्ग दर्शन लेकर जल्द ही नगर पंचायत वासियों के हित से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा। पीएम आवास 2 में सर्वे जारी है, 580 हितग्राही अधर में नगरीय निकाय के लिए पीएम आवास योजना के लिए सर्वे जोर शोर से जारी है।15 नवंबर से जारी सर्वे आचार संहिता के पहले बंद हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में इसी सर्वे के आधार पर आवास की राशि आबंटित होगी, लेकिन देवभोग नगर पंचायत में यह काम नहीं हो रहा है। जनपद रिकॉर्ड के मुताबिक देवभोग में 387, झराबहाल में 64 और सोनामुंदी में 29 हितग्राही आवास सूची में शामिल थे, जिन्हें आवास को पात्रता थी। नगर पंचायत में शामिल होते ही इन्हें पंचायती योजना से पृथक कर दिया गया। इन्हें अब नगरीय निकाय के योजना से आश है।इसी तरह 870 जॉब कार्ड धारी मजदूर हैं, जिन्हें भी नगरीय निकाय के योजना का बेसब्री से इंतजार है। समिति पदाधिकारियों का किया स्वागत राज पत्र में प्रकाशन के मुताबिक सात सदस्यीय क्रियान्वयन समिति में अनिल बेहेरा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उपाध्यक्ष मुनू राम पांडे को बनाया गया है। सुशील यादव, शिवलाल निषाद, कुंज बिहारी यादव, अमरचंद पांडे, हीराराम यादव को समीटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। आज सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों का पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी के आवास में जोशीला स्वागत किया गया।
