भास्कर न्यूज | पेण्ड्रा कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने साप्ताहिक समय सीमा (टीएल) की बैठक में शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं और जन-शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि जन-समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को धान उठाव, आधार अपडेशन और ई-ऑफिस क्रियान्वयन में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि मुख्यमंत्री जनदर्शन के 19, मुख्यमंत्री जन शिकायत के 81, पीएमओ पोर्टल के 11 और कलेक्टर जनदर्शन के 150 सहित कुल 370 आवेदन लंबित हैं। कलेक्टर ने इन प्रकरणों का तत्काल परीक्षण कर निराकरण करने और आवेदकों को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए। साथ ही निराकरण के बाद प्रकरणों को पोर्टल से विलोपित करने को कहा। सभी एसडीएम और तहसीलदारों को राजस्व मामलों का समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि जिन हितग्राहियों को किश्त मिल चुकी है, उनका निर्माण कार्य तुरंत शुरू कराएं। यदि हितग्राही की मृत्यु हो गई है, तो वारिसान के नाम पर आवास हस्तांतरित करें, अन्यथा उसे निरस्त करें। समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का मिलर्स के माध्यम से उठाव तेज करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कलेक्टर ने सभी फाइलों का संचालन ई-ऑफिस के माध्यम से करने और विभागीय पत्राचार में डिजिटल माध्यम अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक या आधार बेस उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि स्कूली बच्चों, आंगनबाड़ी के बच्चों और पेंशनर्स के आधार कार्ड बनाने व अपडेशन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएं। इसके अलावा, पीडीएस दुकानों में स्टॉक सत्यापन, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने जैसे कार्यों में भी लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दिए।
